तुलसीपुर (दाङ), ३० जेठः लुम्बिनी प्रदेशका विपन्न दलित समुदायका घर परिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको दलित अधिकार ऐनमा सो कुराको व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सहायता परिचयपत्रका आधारमा यसरी सामग्री उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका सबै संरचनामा दलित महिला, मधेसी दलित महिला, विपन्न दलित र सबै दलित समुदायको सन्तुलन मिलाई समानुपातिक वितरण गरिने विषयसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आवासविहीन दलित समुदायको व्यक्ति वा परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवासको व्यवस्था मिलाउने, दलित समुदायको विद्यार्थीलाई अनिवार्य, निःशुल्क र छात्रवृत्तिसहित शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयको छात्रावासमा दलित विद्यार्थीलाई कम्तीमा १८ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दलित विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १५ प्रतिशत सिट दलित विद्यार्थीलाई छुट्याउने, दलित समुदायको परम्परागत पेसा संरक्षणका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तथा दलित समुदायको हक अधिकारका लागि दलित अधिकार विकास समिति र स्थानीय दलित विकास समिति गठन गर्ने ऐनमा उल्लेख रहेको छ ।
यो ऐन निर्माण गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सन्देश दिइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समिति सभापति यमबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऐन बनिसकेकाले अब नियमावली बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी रहेको छ । “ऐन बनिसक्यो, यो सबै प्रदेशभन्दा नयाँ काम हामीले गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब आगामी वर्षका लागि केही बजेट पनि विनियोजन हुन्छ, त्यसलाई नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो तयारी छ ।” यो लुम्बिनी प्रदेशका लागि नविनतम अभ्यास रहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
