जनकपुरधाम, ८ जेठ: धनुषा तथा महोतरी जिल्लामा भूमिगत सिँचाइका लागि जडान भएको १० वटा डिपटयुवेलको ट्रान्सफर्मर चोरी हुँदा सिँचाइ सुविधा अवरुद्ध भएको छ ।
मधेस प्रदेश जलस्रोत तथा भूमिगत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका निमित प्रमुख एवं इञ्जिनियर अमलेश यादवका अनुसार धनुषा जिल्लाको औरही वडा नं १ को पौडेश्वर, औरही वडा नं २ को परवाहा, नगराइनको फूलगामा तथा महोतरीको पिपरा गाउँपालिकाको बनौली, मटिहानीको धिरापुर, मनरासिस्वाको सरपल्लो, बर्दिवासको पशुपतिनगर, जलेश्वरको पिगौना तथा वलवा नगरपालिकाको वडा नं –११ मा ती ट्रान्सफर्मर चोरी भएको बताइएको छ ।
एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्दा रु छ लाख पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार विगत तीन वर्षमा ती ट्रान्सफर्मर चोरी भएका हुन् । ट्रान्सफर्मरमा तामाको क्वायल जडान हुने र सोही कारण चोरी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
आकासे पानीको भरमा नहर एवं नदीनालाबाट सिँचाइको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यो सुविधा राम्रो भएको महोतरी बर्दिवास वडा नं २ का किसान रमेश साहले बताउनुभयो ।
डिभिजन कार्यालयद्वारा धनुषा तथा महोतरी जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा जडान गरिएको डिप ट्युववेल तथा पावरड्रिलबाट सिँचाइ सुविधा भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १०० वटा पावरड्रिल जडान गर्ने योजना रहेको तर बजेट कटौतीले समस्या भएको निमित्त प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र डिपटयुवेल जडान गरिएको छ ।
एउटा डिपटयुवेलबाट ४० बिघा खेत सिञ्चित हुने गरेको छ । महोतरी तथा धनुषा जिल्लामा हालसम्म ३५ वटा डिपटयुवेल जडान भएका छन् । एउटा डिपटयुवेलको संरचना निमार्णदेखि सञ्चालन गर्दाको अवस्थासम्म रु एक करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने गरेको छ ।
हाल महोतरी तथा धनुषा जिल्लामा हालसम्म ५० वटा पावरड्रिल निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको सो कार्यालयका इञ्जिनियर यादवले जानकारी दिनुभयो । एउटा पावरड्रिलबाट नौ बिघा जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ । एउटा पावरड्रिल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्ममा रु १६ लाख लाग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म ५० वटा पावरड्रिल निमार्णमा रु एक करोड २९ लाख ६० हजार खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षयता ८१ पावरड्रिल निर्माण गरिएको छ ।
सो दुवै जिल्लामा डिपटयुवेल तथा पावरड्रिलवाट एक हजार ८५० बिघा जमीनमा सिँचाइ भइरहेको छ । उपरोक्त डिपटयुवेल निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट हुन्छ । मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सो कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन कम भएकोमा काममा समस्या आउने त्यहाँका कर्मचारीले जनाएको छ ।
