काठमाडौं, २२ कात्तिक । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा संलग्न श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा निर्धारण गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अदक्ष कामदारदेखि उच्च अनुभव भएका विशेषज्ञसम्मको पारिश्रमिक श्रेणीगत रूपमा तोकिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको पारिश्रमिक, बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणसम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार आधारभूत सहयोगी अर्थात् अदक्ष कामदारले दैनिक न्यूनतम १ हजार ४५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। यसमा सरकार तथा सार्वजनिक निकायको १० प्रतिशत र रोजगारदाताको १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत जोड्दा दैनिक कुल रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्नेछ।
त्यस्तै, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित यस्तो रकम दैनिक २ हजार १०० रुपैयाँ हुनेछ। १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको पारिश्रमिक भने सामाजिक सुरक्षासहित दैनिक १० हजार ८० रुपैयाँ अर्थात् मासिक २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।
कार्यविधिले न्यूनतम पारिश्रमिकका अतिरिक्त सरकारी सेवामा उपलब्ध हुने व्यवस्थासरह चाडपर्व खर्च, बिदा तथा विभिन्न भत्तासमेत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कुन–कुन क्षेत्रमा कार्यविधि लागू हुन्छ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार गरिने निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिदमा यो कार्यविधि लागू हुनेछ।
यसको दायरामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायी, उनीहरूका सबकन्ट्र्याक्टर, श्रमिक आपूर्तिकर्ता तथा सार्वजनिक निकायलाई वस्तु, सूचना प्रविधि र अन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्योग, फर्म, कम्पनी तथा संस्था पर्नेछन्।
श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि श्रमिक कल्याण इकाई, स्थानीय तह तथा रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको जिम्मेवारीसमेत कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक निकायले श्रमिकले तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा पाए–नपाएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
श्रमिकको दर्ता र परिचयपत्र अनिवार्य
अब सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने श्रमिकको औपचारिक अभिलेख राखिने भएको छ। रोजगारदाताले कुनै पनि श्रमिकलाई काममा लगाउनुअघि सम्बन्धित रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ।
दर्ता भएका श्रमिकको विवरणका आधारमा केन्द्रले अभिलेख तयार पार्नेछ र राष्ट्रिय परिचय नम्बर समावेश भएको परिचयपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिकसम्बन्धी रकम सोही नम्बरमा आबद्ध प्रणालीमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न रोक लगाएको छ। विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजतबिना काममा लगाउनसमेत पाइने छैन।
फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक कति?
निर्माण तथा फिल्डमा खटिने श्रमिकलाई सरकारले पाँच तहमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।
पहिलो तह: आधारभूत सहयोगी अर्थात् अदक्ष कामदार यसमा पर्छन्। स्वीपर, कार्यालय सहयोगीलगायत कामदारको दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत जोड्दा दैनिक रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ हुनेछ।
दोस्रो तह: आधारभूत कालिगडअन्तर्गत पर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहित दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ९२० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
तेस्रो तह: अर्धदक्ष सहयोगी तथा पेसाकर्मीको दैनिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित २ हजार १०० रुपैयाँ हुनेछ।
चौथो तह: दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षकका लागि दैनिक २ हजार २८० रुपैयाँ तोकिएको छ। यस समूहमा डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन तथा कम्प्युटर अपरेटर र गणकलगायत पर्छन्।
पाँचौँ तह: उच्च दक्ष कामदार तथा सुपरिवेक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षासहित दैनिक २ हजार ४०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। यसमा फोरम्यान, हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर र सबइन्जिनियरलगायत जनशक्ति समेटिएका छन्।
बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका ६ तह, मासिक पारिश्रमिक २ लाख ६२ हजारसम्म
सरकारले प्राविधिक, प्रशासनिक तथा विशेषज्ञ जनशक्तिका लागि पनि अनुभव र योग्यताका आधारमा छ तहको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।
आधारभूत प्रशासनिक तहका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित मासिक न्यूनतम ५४ हजार ६०० रुपैयाँ पाउनेछन्। आधारभूत प्राविधिक तहका लागि यो रकम ७६ हजार ४४० रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यसैगरी, पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका विशेषज्ञको मासिक पारिश्रमिक १ लाख २० हजार १२० रुपैयाँ हुनेछ। पाँचदेखि १० वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञले १ लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ पाउनेछन्।
१० देखि १५ वर्षसम्म अनुभव भएका विशेषज्ञको मासिक पारिश्रमिक २ लाख ७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि भने मासिक २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।
उद्योग तथा कलकारखानाका श्रमिकलाई ३२ हजार ६०० रुपैयाँभन्दा बढी
कार्यविधिले उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता तथा उत्पादक संस्थामा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिकसमेत पाँच तहमा विभाजन गरेको छ।
अदक्ष कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षासहित मासिक न्यूनतम ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ। आधारभूत कालिगडले ३६ हजार ४४८ रुपैयाँ पाउनेछन्।
त्यस्तै, अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मीको मासिक पारिश्रमिक ३९ हजार २४२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षकका लागि ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ र उच्च दक्ष कामदार तथा सुपरिवेक्षकका लागि ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ।
सरकार र रोजगारदाताको साझेदारीमा सामाजिक सुरक्षा
सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योगदान अनिवार्य गरिएको छ। यसअन्तर्गत सरकार वा सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत र रोजगारदाताले १० प्रतिशत योगदान बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारी पक्षबाट उपलब्ध गराइने योगदानको रकम आयोजना तथा खरिदको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्नेछ। श्रमिकको पारिश्रमिक उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
श्रमिकको कामको प्रकृति, सीप, दक्षता र अनुभवलाई आधार मानेर पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको सरकारले जनाएको छ।
नियम उल्लङ्घन गरे कारबाहीदेखि कालोसूचीसम्म
कार्यविधिमा तोकिएका प्रावधान पालना नगर्ने रोजगारदाता, उद्योग तथा व्यवसायीमाथि कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नियमविपरीत काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा इजाजतपत्र खारेजीसम्मका कारबाही हुन सक्नेछन्।
त्यस्तै, श्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ।
निषेधमा परेको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यवसायीमाथि समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदका आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको पहिचान र रोजगारदाताको जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
