३ जेठ, बुटवल । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह (बालेन सरकार) ले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा सुरु गरेको ‘डोजर अभियान’ को सिको गर्दै देशैभरि उठिबास लगाउन थालिएको भन्दै अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका छन्। काठमाडौंमा बालेन सरकारले विना विकल्प सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको र सोही शैली सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारले अपनाएको भन्दै आज बुटवलमा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ।
नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा सो विरोध प्रदर्शन भएको हो। बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको प्रदर्शन मिलनचोक, अस्पताललाइन हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर विरोध सभामा परिणत भएको छ।
२२ जिल्लाका भूमिहीन सडकमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा
बालेन सरकारको डोजर नीतिको सीधा असर देशैभरिका विपन्न वर्गमा पर्न थालेपछि बुटवलको प्रदर्शनमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको बाक्लो उपस्थिति रहेको २२ भन्दा बढी जिल्लाका नागरिक सहभागी भएका छन्। “बालेन सरकारको सिको गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिब मार्न पाइँदैन,” भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्। प्रदर्शनलाई हेरेर स्थानीय प्रशासनले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ।
‘बालेन मोडेल’ ले देशैभरि ५० लाख नागरिक त्रसित
संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकका अनुसार काठमाडौंमा बालेन शाहले चालेको कदमपछि देशैभरिका स्थानीय सरकारहरूले पनि विना विकल्प बस्तीहरूमा डोजर चलाउने हतारो गरिरहेका छन्। यस ‘डोजर आतंक’ का कारण देशभरका १२ लाख बढी परिवारका झन्डै ५० लाख नागरिक प्रभावित भएको उनले दाबी गरे।
“वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरबास काठमाडौंमा जस्तै जुनसुकै बेला सरकारले भत्काइदिन सक्ने त्रास फैलिएको छ। बालेन सरकारको यो अव्यावहारिक नीतिका कारण लाखौं नागरिक मानसिक पीडा र तनावमा छन्। त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन हामी सडकमा आउनु परेको हो,” सल्लाहकार विकले भने।
राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गरिँदै
४ जेठमा बुटवलमै हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरू सहितको सहभागितामा छलफल गरिने भएको छ। काठमाडौंको ‘बालेन सरकार’ देखि सातै प्रदेशका सरकारहरूलाई दबाब दिन सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति’ गठन गरिने संघर्ष समितिका सचिव रामचन्द्र भट्टराईले बताए। उक्त समितिले सरकार तथा प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ।
१२ राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता
सुकुम्बासीहरूले बालेन शाहको शैली र सरकारको डोजर नीतिको विरोध गरिरहँदा राजनीतिक दलहरूले भने यसमा आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न खोजेका छन्। संघर्ष समितिको यो आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, नेकपा माओवादीसहित रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
