काठमाडौँः थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि नेपाली सेनाले अन्य जिल्लामा समेत सुकुम्बासीको विवरण सङ्कलन थालेको छ। बर्दिया र उदयपुरलगायतका जिल्लाका स्थानीय निकायलाई सेनाले पत्राचार गरेपछि सार्वजनिक महत्वको यो विषयले आलोचना पनि बटुलिरहेको छ।
वैशाख १२ मा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सेना परिचालित भएको थियो। सेनाले त्यति बेला भने ‘संयोगवश बाटो पर्न गएको’ दाबी गरेको थियो।
बाँकेस्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका ८ स्थानीय निकायलाई अव्यवस्थित बस्तीको अद्यावधिक विवरण पठाउन पत्र पठाएका छन्। त्यस्तै, उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणका मेजर प्रमोद अधिकारीले वैशाख १४ मा भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुरलाई पत्र लेखी विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छन्।
सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले नदी किनाराका बस्तीहरूको विवरण विपद् आउनुअघिको पूर्वतयारीका लागि मागिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘विपद् हुने सम्भावना भएका ठाउँहरूको विवरण सङ्कलन गरी उद्धारको म्यापिङ गर्न यो तथ्याङ्क आवश्यक हो।’ विगतमा सेनाले विपद् उद्धारमा भूमिका खेलेको सन्दर्भ जोड्दै उनले स्पष्ट पारे– ‘हामी संविधानको परिभाषित जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जाँदैनौँ।’
सुकुम्बासी समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापनको औपचारिक कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय हो। तर पछिल्लो समय सेनाले पनि यो विषयमा चासो देखाएपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
