वैशाख १३, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका-४ स्थित दरवार मार्गको जग्गामा बसेका व्यवसायीहरूले टहराहरु आफैं खाली गर्न थालेका छन ।बुटवल उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा हटाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि टहरा हटाउन सुरु गरिएकाे हाे ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालतकै जग्गा उपमहानगरपालिकाले खाली गराउन थालेको जनाइएकाे छ । नगरपालिकाले आइतबार डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फको दरबार मार्गको सडकमा रहेको पश्चिमतर्फ अतिक्रमणमा साबिकको कित्ता नं. ३९६ को २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा रहेका अनधिकृत घर टहरा हटाउन थालिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा रहेको जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको श्री ५ को सरकारको बैठकले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरेपनि अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएकाहरुलाई हटाउन सकेको थिएन ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीका अनुसार अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते पहिलो पटक अनधिकृत घर टहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिन गर्ने गरी अध्ययन समिति बनाएर अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम भएको थियो । तर, त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नभएपछि जग्गा संरक्षण हुन सकेको थिएन । अहिले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले जग्गा खोजी र संरक्षणका लागि चासो देखाएका हुन् । अतिक्रमणमा नपरेको उत्तरतर्फको अदालतको साबिकको कित्ता नं. ६०७ को १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुरमा भने अदालतकै भवन निर्माणको काम अघि बढेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।
अतिक्रमित जग्गाको साबिकको ३९६ कित्तामा अहिले १५ जनाभन्दा बढीले घर टहरा निर्माण गरेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । केहीले भाडामा लगाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन एकाइको भवनसमेत त्यहीँ बनेको छ । अतिक्रमित जग्गामा व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुलेसमेत घर बनाएर बसेका छन् । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको निर्णयबाट घर निर्माण गरिएको उनीहरुको दाबी छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ सालमा अदालतको जग्गाबाट ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन आयोगमा एमाले नेताहरु थिए । दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध उजुरी दिएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा जग्गाको पुर्जा बदर गरेको थियो ।
