असार १६ काठमाडौं । सरकारले शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भएको सम्झौता उलङ्घन गरेको भन्दै पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश नगरेकाले शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित नभए पछि शिक्षक महासंघले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा कुनै विलम्ब र षड्यन्त्र भए तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख छ।
शिक्षकसँग ९ बुँदे सहमतिमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले एकल हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर अनुमोदन गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए। विद्यालय शिक्षा ऐन र सेवा सुविधाको माग गर्दै २९ दिन काठमाडौंको सडकमा शिक्षकले आन्दोलन गरेका थिए।
महासंघले तोकिएको मिति सकिँदासमेत विधेयक संसदमा पेश नभएसँगै देशभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सशङ्कित र आक्रोशित बनेको उल्लेख छ। ‘काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन गरियो। त्यही आन्दोलनको बलमा विभिन्न चरणका अनौपचारिक वार्तापछि २०८२ बैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासंघबीच महत्वपूर्ण सहमति भयो।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यो सहमतिमा ने। शि। महासङ्घसँग भएका विगतका सहमतीलाई सम्बोधन हुने गरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर भएको थियो तर सो प्रतिबद्धता अनुरुप २०८२ असार १५ गतेसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छैन। यसबाट आम नेपाली शिक्षक(कर्मचारी सशंकित र आक्रोशित भएका छन्।’
