काठमाडौँ, २२ साउनः नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा थप फराकिलो बनेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्क अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने कुल १६२ मुलुकमध्ये १२८ वटा देशसँग घाटा बेहोरेको छ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल व्यापार घाटा रु. १७ खर्ब ८१ अर्ब ८ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा देशको कुल निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेर रु. ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड पुगेको छ, जुन इतिहासकै उच्च निर्यात आम्दानी हो। यद्यपि, सोही अवधिमा आयात १६.२० प्रतिशतले बढेर रु. २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड नाघेकाले निर्यातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सकेन।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो घाटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग रहेको छ। भारतसँग मात्रै नेपालको व्यापार घाटा रु. ९ खर्ब ५१ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ भने चीनसँग रु. ४ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोडको घाटा रहेको छ। त्यसैगरी, तेस्रो ठूलो व्यापार घाटा अर्जेन्टिनासँग रु. ११६ अर्ब ३६ करोड र यूएईसँग रु. ५० अर्ब ३२ करोड रहेको छ। यद्यपि, नेपाल ३४ वटा मुलुकसँग व्यापार नाफामा रहेको छ, जसमा डेनमार्कबाट नेपालले सबैभन्दा बढी रु. ८० करोड ४० लाख व्यापार नाफा कमाएको छ।
नीतिगत सुधारको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार ठप्प
एकातर्फ व्यापार घाटा चुलिँदै जाँदा अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई मुख्य आड दिँदै आएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र भने अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था सुधारको माग गर्दै विदेशमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित (शून्य समय) गर्ने घोषणा गरेको छ।
काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले ६४ प्रतिशत घरधुरीलाई समेट्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याएको यस क्षेत्रलाई राज्यले लगातार बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्नुपर्ने र १५ बुँदे माग पूरा हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। उनीहरूका मुख्य मागहरूमा सरकारकै निर्णय पालना गर्दा विभिन्न समयमा कारबाहीमा परेका ५९८, ३९ र १२४ म्यानपावर संस्थाहरूको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने, युरोप, दक्षिण कोरिया (E-7 भिसा), र जापानको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाइनुपर्ने, साउदी, यूएई र मलेसियाको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकार र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गरिनुपर्ने रहेका छन्।
त्यस्तै, नयाँ म्यानपावर लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने, हवाई टिकटमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनुपर्ने तथा व्यवसायीको बैंक धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई नै उपलब्ध गराइनुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ। अध्यक्ष खत्रीका अनुसार सरकारले यी नीतिगत मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म व्यवसायीहरू पुनः काममा नफर्कने र श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प रहनेछ।
