काठमाडौं, २५ चैत । संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै पाँच दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले आजदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर हडतालमा उत्रिएका छन् । आफ्ना मागबारे सरकारले चासो नदिएपछि शिक्षकहरूले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन थप सशक्त बनाउन लागेका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले अबको आन्दोलनलाई शैक्षिक हडतालका रूपमा अघि सारेको छ भने विद्यालय बन्द गरेर सबैलाई आन्दोलनमा आउन आह्वानसमेत गरेको छ । महासंघले सबै विद्यालयका शिक्षकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन र सरकारलाई दबाब दिनसमेत आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेबारे चासो नदिएकाले यसरी अघि बढेका बताए । हामीलाई ऐन चाहिन्छ, अरू वार्तामा बसेर हामी सडकबाट हट्दैनौँ, यसपटक ऐन बनाएर मात्रै विद्यालय फर्कन्छौँ ।’ उनले भने ।
आइतबारको आन्दोलनमा करिब २५ हजार शिक्षक सहभागी भएको महासंघको दाबी छ । यस्तै, सोमबार यो संख्या दोब्बर हुने महासंघको अनुमान छ । महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा जारी सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन सबै शिक्षक, कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ शिक्षकहरूले यस अवधिभर एसइईको कपी परीक्षण पनि स्थगन गरेका छन् भने शैक्षिक गतिविधि पनि ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले ५ असोज ०८० मा नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षक, कर्मचारीको माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आनाकानी गरेपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सम्झौता सम्झाउन काठमाडौंमा भेला भएका हुन् । गत बुधबारदेखि उनीहरूले माइतीघरबाट आन्दोलन थालेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार ५ असोज ०८० मा माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवावधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नेलगायत छन् । यस्तै, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि अस्थायी सेवावधिबाट गणना गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीसरह व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो । साबिक उच्च माविमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र १०–१० वर्षमा शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
शिक्षकका मागका विषयमा छलफल गर्न सरकारले बिहीबार र शुक्रबार वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, वार्तामा नबस्ने र आन्दोलनको समाधान विद्यालय शिक्षा ऐन नै रहेको शिक्षकहरूको अडान छ । उनीहरूले ऐन ल्याएपछि मात्रै सडक आन्दोलन छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
