काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङस्थित ‘नो केबलकार’ आन्दोलनरत् पक्षलाई पुन: वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ।
बुधबार वार्ता समिति संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत् पक्षलाई वार्तामा आउन अनुरोध गरेका हुन्।
सरकारले माग पूरा सम्बोधन नगरेको भन्दै माघ २९ गतेबाट मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन सुरू गरेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट बुधबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले वार्ता टोलीका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए।
त्यसलगत्तै समितिले संवादका माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
गत माघ २२ गते संघर्ष समिति र वार्ता टोलीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएकोमा पुन: समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
गृह स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने सर्त राखेका छन्। तर, गृहमन्त्री लेखकले राजनीतिक नेतृत्वबाट वार्ता नहुने भन्दै समितिलाई नै विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभारा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय तनाव चुलिँदै गएको छ।
लिम्बुहरूको मुक्कुम्लुङ पाथीभारामा एक तीर्थस्थल हो। आफ्नो तीर्थस्थल मासिने भन्दै त्यहाँका लिम्बु समुदायले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन थालेका थिए।
पाथीभरामा केबलकार परियोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले बनाइरहेको छ।
सुरूमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टर्कन्टिनेन्टल हुँदै शिलान्यासको चरणमा आइपुग्दा आईएमई समूह परियोजनामा जोडिएको थियो।
गएको नोभेम्बर महिनामा उक्त आयोजना शिलान्यास गरियो। त्यसपछि लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम’ संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि दोहन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्किएका थिए।
वार्ता टोलीका अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन केबलकार परियोजनामा सकारात्मक देखिएका छन्।
