कञ्चनपुर, ३ माघ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा पीडित बनेका आरक्ष पीडितले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सरकारले हालै गठन गरेको ३४औं समस्या समाधान न्यायीक आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितहरुले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीले विहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २३ वर्ष वितिसक्दा पनि आफूहरुको पुनस्र्थापना नभएको र राज्यले आयोग गठनमात्रै गरेर पटक पटक झुक्याउने काम गरेकाले अब निर्णायक संघर्षको तयारीमा लागेको बताएका छन् ।
‘पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा आरक्षबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापनाको लागि आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले नेपाल सरकारको टिओआर बमोजिम काम नगरि आफ्नो मनासिबले काम गरेकाले हाम्रो आपत्ति छ,’ आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने । राज्यले २०५८ सालमा आफूहरुलाई विस्तापित गराएको भए पनि अहिलेसम्म पुनस्र्थापनाको काम नगरेको भट्टले सुनाए ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ निवासी भट्टकाअनुसार ०५८ सालमा कञ्चनपुरका तत्कालीन तीनवटा गाविसका १० वटा वडालाई तत्कालीन सरकारले संकटको मौका छोपेर हचुवामा निकुञ्ज क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यतिखेर १० वटा वडाबाट ४ हजार ३ सय १४ घरघुरीका ३५ हजार ७ सय ७२ जना विस्तापित भएका थिए । आरक्ष विस्तार गरिएको क्षेत्र कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । यहाँबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । निर्वाचनका बेला साउदले आरक्ष समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचित भएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि ठोस पहल गरेका छैनन् । लामो समयदेखि कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडितको पुनस्र्थापना समस्या चुनावी एजेण्डा बन्ने तर सम्बोधन नहुने बनिरहेको छ ।
‘हामीलाई विचल्लीमा पारेर अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गरेको छैन । पुनस्र्थापना गर्छु भनेर पटक पटक गरी ०५८ यता १४ वटा आयोग बनायो । आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, जनतालाई झुक्याइराख्ने, गर्छाैं गर्छाैं भन्ने गरियो । अहिले अब यो अन्तिम हो, यसपछि आयोग बन्दैन, यो अन्तिम आयोगले तपाईको व्यवस्था गर्छ भनियो,’ आरक्ष पीडित भट्टले भने, ‘तर, कस्तो आयो भने हामी जनताको घाँटी काट्न खोजियो । जुन ठाउँमा बसेका छौं, हाम्रो बच्चाले देशविदेश गएर, कमाएर, घरघडेरी बनाएको छ, १० लाख बुझ तिमीहरु, त्यो घरघडेरी पनि छोडिदेउ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ भट्टले आयोगलाई सरकारले त्यही गर्न लगाएको हो भनेर पनि प्रश्न गरे । आयोगको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि झन् अन्योल बढाएको उनको भनाइ थियो ।
विस्थापितहरु अहिलेसम्म अलपत्र अवस्था रहेको, कोही सडक त कोही नदी किनारामा बसिरहेको सचिव भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । ‘व्यवस्था गर्छु भनेर चुनावी एजेण्डा बनाउँछन् । यो पाली पक्कै गर्छाैं, हामीलाई जिताउनुस् भन्ने, हामीले पनि विश्वास ग¥यौं, तर कसैले गरेन । हाम्रै क्षेत्रका ठूला सांसद छन्, नसकेर हो नगरेर बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।
पीडितहरुले यदि राज्यले पुनस्र्थापना गर्न नसक्ने हो भने दुइटा विकल्प रहेको पनि सुनाए । ‘पहिलो हामी जुन ठाउँबाट संकटकालमा विस्थापित गरेको हो, त्यही ठाउँमा पुनस्र्थापना गरिदिनुप¥यो । त्यो पनि सम्भव भएन भने हामी नेपाली हौं भन्न पनि लाज लाग्छ । नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने चुनावमा मत हाल्नमात्र हो । भाग खाने अरु नै आउँछ,’ भट्टले भने ।
आरक्ष पीडित भट्टले विगतको आयोगले पीडितको हकमा निर्णय गरे पनि लुकाइएको पाइएको भट्टले सुनाए । ‘०६३ सालमा देवानसिंह विष्टको पहिलो आयोगले त्यहाँको जिल्ला वन अधिकृतबाट समेत प्रमाणित गराएर बस्न उपयुक्त बुट्यान झाडीहरु पहिचान गरी पीडितहरुलाई राख्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन पास गरेको रहेछ । अहिले आएर थाहा भयो । त्यो प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएको जग्गामा बस्छौ भन्दा वन ऐन ०७६ देखाएर रोक्ने गरिएको तर त्यही जग्गामा अरु कार्य भइरहेकोमा पीडितहरुले आपत्ति जनाए । ‘हामीलाई दिन सिफारिस गरिएको कलुवापुरको जमिनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको संरचना निर्माण कार्य एडिबीलाई जिम्मा दिएर भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले न्याय पाउने कहिले, जग्गा पाउने कहिले ?’
३४ वटा आयोग बनाएर कार्यकताए व्यवस्थापनको लागि खर्च गरिएको करोडौं रुपैयाँले आफूहरुको व्यवस्थापन पहिले नै हुने उनको भनाइ थियो । ‘आयोग त ३४ वटा भए । तर, १४ जना व्यक्ति (कोही दोहोरिएका) अध्यक्ष हुँदा एक परिवारको पनि व्यवस्थापन गरेको १४ परिवार त पुनस्र्थापना हुन्थे । जहाँको त्यही छन् जनता, उल्टो दुख दिनलाई आयोग बनाउँछन् । आयोग बनाउने, प्रमाण माग्ने हुन्छ । मजदुरी गरेको पैसामा सदरमुकाम पुगेर प्रमाण बुझाएर आउँछन्,’ उनले भने ।
अहिले दुइतिहाइको सरकार रहेका बेला राज्यसँग पुनस्र्थापनाको अपेक्षा रहेको भन्दै पीडित भट्टले यो सरकारले गरिदिए केही दिनमै समाधान हुने बताए । ‘यदि गर्ने होइन, यतिकै हचुवाको भरमा खेलवाड गर्ने हो भने अब अन्तिम लडाइँ हुन्छ । चार वर्षदेखि काठमाडौं बोलाउने, दौडाउने, भइहाल्छ भन्ने चलिरहेको छ । अब सहने क्षमता छैन । अहिले हामी १६ दिनसम्म गौशालाको धर्मशालामा बसिरहेका छौं । अब धान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ०५८ मा आरक्ष विस्तारको नाममा आफूहरुको बिचल्ली पारिएको बताए । ‘१० वटा वडा उठाएको र जनता बिचल्लीमा छ भन्ने देउवालाई थाहा नभएको होइन । उहाँले हाम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि गर्नुहुन्न भने हामी कञ्चनपुरबाट युद्ध लड्न तयार छौं । किसान मुक्ति मोर्चा खोलेर बस्छौं । सरक
उहाँले हाम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि गर्नुहुन्न भने हामी कञ्चनपुरबाट युद्ध लड्न तयार छौं । किसान मुक्ति मोर्चा खोलेर बस्छौं । सरकारलाई भन्छौं कि रोडमा रुख ढाल्न नपरोस्, पुतला जलाउन नपरोस्,’ उनले भने ।
पीडितहरुले अब जिल्ला फर्केर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री, शेरबहादुरजी, यहाँको माननीय एनपी साउदजीले हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यथाशिघ्र समाधान गर्नुभएन भने हामीसँग फेरि संघर्षबाहेक अरु विकल्प छैन,’ अध्यक्ष चन्दले भने ।
