सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) को बढुवामा सिफारिस समिति नराख्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा आइजिपी बढुवामा पनि सिफारिस समितिको प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई हटाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको शुक्रबारको बैठकले यस्तो प्रावधान उपयुक्त नहुने सुझावका आधारमा समिति नराख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने भन्दै हटाउने निर्णय भएको विधेयक समितिका एक सदस्यले बताए ।
हालको प्रावधानअनुसार सरकारले एआइजी तथा एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट सीधै महानिरीक्षक छान्न सक्ने प्रावधान छ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । अब पनि यही शैलीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । तर, रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने निर्णय विधेयक समितिको बैठकले गरेको छ । हाल अन्तिम दिनमा आएर निर्णय हुने प्रवृत्तिले अस्वस्थ चलखेल हुने र त्यसले आइजिपी कमजोरसमेत हुने अवस्था छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विधेयक समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो । छलफलले केही विषय संशोधन गर्ने गरी दुवै विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । ‘अब सबै प्रक्रिया पूरा भयो, संसद्मा लैजान मात्र बाँकी रह्यो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगले विधेयकमा सहमति दिइसकेका छन् । विधेयक समितिको बैठकले बढुवा समितिले दिने नम्बर घटाएर तीन मात्र राख्ने सहमति भएको छ ।
हाल नेपाल प्रहरीमा बढुवा समितिले तजबिजका आधारमा ७.५ तथा सशस्त्र प्रहरीमा पाँच नम्बर दिने प्रावधान छ ।
यो हटेपछि आईजिपी बढुवामा चलखेल कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
