काभ्रेपलाञ्चोक, २० मङ्सिर : गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकाको परिवारलाई मृतकसरह राहत दिइने भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आज सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गर्दै जिल्लामा बेपत्ता छ जनाको परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।
विसं २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बाढीपहिरोमा बेपत्ता भई १० दिनसम्म फेला पर्न नसकेका तर यकीन भएकाको हकमा मृत्यु भए सरह राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । समितिका अनुसार उक्त बाढीपहिरोको घटनामा बेपत्ता हुनेमा तेमाल गाउँपालिका–२ की छ वर्षीया अप्रिया तामाङ र तीन वर्षीया प्रिया तामाङ, चौरीदेउराली गाउँपालिका–६ की ४० वर्षीया शान्ता रिमाल, धुलिखेल नगरपालिका–८ की ४२ वर्षीया गीता श्रेष्ठ, बेथान्चोक गाउँपालिका–४ की ज्ञानु परियार र खानीखोला गाउँपालिका–६ की देवीमाया स्याङ्गतान रहेका छन् ।
बेपत्ताका परिवारलाई प्रतिमृतक रु दुई लाखका दरले सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसमेतले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको समितिको संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोबाट जिल्लाका ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार जिल्लामा दुई हजार आठ सय ४४ घर पूर्ण र छ हजार ४६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सय घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । ३० भन्दा बढी सरकारी भवन, तथा सोही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको जनाइएको छ ।
यसैबीच बाढीपहिरोको घटना भएको दुई महिना बितिसक्दासम्म स्थानीय तहले विपद्को तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएकाले अबको १० दिनभित्र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । तथ्याङ्क उपलब्ध भए लगत्तै रु १५ हजार र रु २० हजारका दरले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने अस्थायी राहत रकम उपलब्ध गराइने ढकालले बताउनुभयो । समितिले तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
समितिले जाडोको मौसम सुरु भइसकेकाले बाढीपीडितका लागि न्यानो कपडालगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने, बाढीले बगाएको तथा ढलेर अलपत्र अवस्थाका रुख व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायसँग कानुनी प्रक्रियाअघि बढाउने, बनेपा र धुलिखेल नगरपालिका अझै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नभएकाले तत्कालै घोषणाका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
