सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर), १७ मङ्सिर : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशमा डिपिआर, सहितका अन्य सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बजेट अभाबको कारण देखाई काम हुन नसकेका संघीय खानेपानी आयोजना अन्तरगतका योजनाहरुमा अब बजेट अभाव नहुँने बताउनु भएको छ ।
आज कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतको ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र “सेवा सहायता केन्द्र” शुभारम्भ कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
“म यहाँका जनप्रतिनिधी, स्थानीयवासीहरुलाई बिश्वास दिलाउन चाहन्छु, संघीय सरकार खानेपानी मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र बजेट नभएर रोकिएका डिपिआर भएका कुनै पनि योजनाहरु पैसा अभावमा रोकिने छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि म यहाँका योजनाहरुको टेण्डर आह्वान गर्छु, म कर्णालीवासीका सुख दु:खमा साथ दिने छु ।”
यसैगरी मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेश सहितका बिकट क्षेत्रका आम नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँच पुर्याउन आफु लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशका अधिकास क्षेत्रहरु विकासको नाममा निकै बकट रहेका छन्, यहाँ खानेपानीको क्षेत्रमा जम्मा चार प्रतिसतले मात्रै शुद्ध खानेपानी पाइरहेका र ९६ प्रतिसतले अहिले सम्म पनि अशुद्ध पानी खान बाध्य भएकाले म त्यसको अन्त गर्न लागिपरेको छु ।”
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले स्वच्छ खानेपानी सहितको एक घर एक धाराको अवधारणालाई अघि सारेर आफुले काम अगाडि बढाई अग्रपङ्क्तिमा काम सञ्चालन गरीरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलस्रोतको धनी देश नेपालमा सबै नागरिकले श्वच्छ खानेपानी पिउन पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेर म काम गरीरहेको छु, दुर्गम क्षेत्रका आम नागरिकलाई श्वच्छ एवं शुद्ध पानी दिनु मेरो प्रमुख लक्ष हो ।”
आज उद्घाटन गरिएको यस सेवा केन्द्रले स्थानीय तहमा रहेका ग्रामिण खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ता समितिहरु र सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाहरुका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता इकाइहरुकाबीचमा मुख्य समन्वयकारी भूमिका खेल्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री यादवको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी मन्त्रालयले भबिस्यमा यो सेवा सहायता केन्द्रको परिक्षणमा अनुकरणीय उदाहरण देखिएकोमा अन्य प्रदेशमा समेत विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट पहल हुने म बिश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”
विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका करिब २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने गरी विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी लिफ्टिङ आयोजना निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रालयले समन्वयकारी भुमिका खेलेको समेत मन्त्री यादवको भनाई थियो ।
ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा बिकास मन्त्रालय, फिनल्याण्ड सरकार युरोपियन युनियन, स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समिति, सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) प्रति बिशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी मन्त्रालयले भबिस्यमा यो सेवा सहायता केन्द्रको परिक्षणमा अनुकरणीय उदाहरण देखिएकामा अन्य प्रदेशमा समेत विस्तारका लागि पहल हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको समग्र विकासको लागि खानेपानी मन्त्रालय सदैभ अग्रसर रहने छ ।”
उक्त कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले दीगो विकासको लक्ष्य, ऐन नीति अनुसारको प्रगती हासिल गर्ने जिम्मेवारी तिनै तहको भएकाले यस ग्रामिण सहायता केन्द्रले खानेपानी आयोजनाको दीगो सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँे भन्नुभयो, “खानेपानी सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि साना उपभोक्ता समितिहरु मर्जर गरेर ठुला उपभोक्ता समिति बनाई खानेपानी आयोजनाको दीगो सञ्चालनमा सहयोग हुने छ ।”
