काठमाडौँ, २३ कात्तिक : प्रस्ताविक मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नगर्न माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको टोलीले वनमन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकारले सोलुखुम्बू जिल्लाको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दुधकोशी गाउँपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त कार्य सरोकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसँगको परामर्श बिना नै हुन लागेकाले महासङ्घले यस विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१(ञ) को ८, जैविक विविधता महासन्धी १९९२, आइएलओ महासन्धि १६९ लगायतमा उल्लेख भए विपरित सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
“आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत जीवन पद्धतिलाई उपेक्षा गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा बन्देज लगाउँदै राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र शिकार क्षेत्रहरु घोषणा गरिरह्यो । आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार उल्लङ्घन भइरह्यो”, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, “हाल सोलुखुम्बूमा घोषणा गर्न लागिएको राष्ट्रिय निकुञ्जले फेरि हामी आदिवासी जनजातिको थातथलो खोसिन लागेकोप्रति सशंकित र आतङ्कित बनाएको छ ।”
महासङ्घले ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिहरू प्राकृतिक स्रोत जल, जङ्गल र जमिनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै यसको समुचित सदुपयोग गर्ने समुदाय भएकाले प्राकृतिक स्रोतहरुको असली संरक्षक र हकदार भएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र नियमावली २०३० ले आदिवासीका थुप्रै प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत ज्ञानमाथी हस्तक्षेप हुँदा आदिवासी समुदायले थातथलो नै छोड्नु परेको महासङ्घले जनाएको छ ।
हाल कायम रहेका निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रलगायतमा समेत प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महासङ्घले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
