कञ्चनपुर, २९ असोज । तत्तकालिन शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष९हाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज०बाट विस्थापित नागरिकको अहिलेपनि पुर्नस्थापना भएको छैन । ०५८ सालमा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित पीडित नागरिकको २३ बर्ष वितिसक्दा पनि पुर्नस्थापना भएको छैन । तर,पनि पीडितहरु अझैपनि जंगल, खोला नदीछेउछाउमा झुपडी बनाएर बसेका छन ।
पीडितको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ३२ औँ आयोग बनिसके तर, समस्या भने, जस्ताको त्यस्तै छ । हालै सरकारले पुर्व न्यायाधिश जयानन्द पनेरुको नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाएको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आयोगका अध्यक्ष जयानन्द पनेरुले सोमबार ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका आरक्षपीडितसंग भेटघाट छलफल गरेका छन । आयोगका अध्यक्ष पनेरुले प्रारम्भिक रुपमै पीडितसग अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेका हुन । नयाँ आयोगका अध्यक्ष पनेरु समक्ष पीडितले थुप्रै आफ्ना दुखःबेदनापीडा अपेक्षा पोखेका छन ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले नयाँ आयोगका अध्यक्ष पनेरु समक्ष पीडितले आफ्ना पिरमर्कादेखि माग अघि सारेको बताए । पीडितले यस अघिका थुप्रै आयोगले भत्ता पचाउने काम मात्रै गरेको तर, सुरेन्द्र बहादुर बम नेतृत्वको ३०औँ आयोगले पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि अघि सारेको प्रस्ताव न्यायोचित भएको बताएका छन । पीडितले ०५८ सालमा संकटकालको मौका छोपेर तत्तकालिन सरकारले जनताको काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर विस्थापित गरेको आफ्नो अचल सम्पत्ती गुमेको दुखेसो पोखेका छन । तत्तकालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पालामा विस्थापित भएका पीडित तिनै काँग्रेस सभापति देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत न्याय नपाएको गुनासो पोखेका छन ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बम आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नयाँ आयोगले कार्यान्वयन गरेर समस्याको समाधान हुने बताए । ‘संकटकालमा राज्यले खोेसेको हाम्रो सम्पती फिर्ताका लागि बम आयोगको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गरिदिनुप¥यो, ‘संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले आयोगका अध्यक्ष पनेरु समक्ष भने, ‘बम आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए बषौँदेखिको यो समस्या क्षणभरमै समाधान हुनेछ ।’ बम आयोगले शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा रहेको कुकाठ जंगलमा प्रति पीडित परिवार १० कट्टा जमिन र जमिन दिन नसके तीन बर्ष अगाडी ६० लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
बम आयोगको प्रतिवेदन पारित भए पीडितले २३ बर्ष अघि खोसिएको कमाईखाने खेतबारी समेत फिर्ता पाउने आस बोकेका छन । कञ्चनपुरको वाणीका स्थानीय समेत रहेका बमले पीडितलाई जमिनको बदलामा जमिनै दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेर जिल्लाबाट प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय पेश गरेका थिए । तर, हालसम्म उक्त बम आयोगको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमै थन्क्याईको पीडितको गुनासो छ । पटक पटक नाम, संख्यामा छानबिन भन्दा एक पटक अब बम आयोगकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमात्रै पीडितको परिपुरण हुने अपेक्षा राखेका छन । पीडितले अघि सारेका मागका विषयमा ३२औँ आयोगका अध्यक्ष जयानन्द पनेरुले आफुले बम आयोगको पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, संख्यामा नभई वास्तविक पीडित छुट गए समावेस गर्ने र कोही नक्कली समावेस भए हटाउने बताए । प्रमाण सहित पेश हुन आएका पीडितलाई समावेस गरिने र समावेस भएका मध्येपनि नक्कली भए प्रमाण पुगे हटाउने बताए ।
पीडित समक्ष आयोगका अध्यक्ष पनेरुले आफुले पीडितकै सुझाव सल्लाह माग अनुरुप सरकारसंग थप अधिकार मागेर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन । आरक्षपीडितका अगुवा युवा बलबिर सिह भण्डारीले पीडितको समस्या समाधान गर्ने हिसाबले सरकारले आयोगलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए मात्रै पनि पीडितले ढिलैभएपनि न्याय पाउने बताए । आरक्षपीडितले विस्थापित भएदेखि ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९चुनावमा दल, तिनका नेता कार्यकर्ताहरुले पुर्नस्थापनाका लागि आश्वासन दिएपनि चुनाव जितेपछि वास्ता नराख्ने प्रवृतिले समेत समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताएका छन ।
मोहन गिरी नेतृत्वको २३औँ आयोगले पीडितको पहिचान गरेर २ हजार ४सय ७३ परिवारलाई प्रमाणिकरण गरेर परिचय पत्र दिएको थियो । त्यसपछि पुर्व न्यायाधिश ठाकुर प्रशाद शर्मा नेतृत्वको २८औँ आयोगले कञ्चनपुरमा १हजार ४सय ८०मात्रै आरक्षपीडित रहेको संख्या देखाएका थिए ।सुरेन्द्र बम नेतृत्वको ३०औँ आयोगले पीडितलाई जमिन सहित उतिबेलाको मुल्याङकन अनुरुप नगदै मुआब्जा दिने निर्णयले खुसी भएका पीडित सरकारबाट बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेसम्म निरास भएका छन । अब सरकारले निरास भएका पीडितलाई कसरी खुसी पार्छ भन्नेमा प्रतिक्षारत छन ।
