एक अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसहित १४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । मुद्दा दायर भएको करिब दुई महिनामै बुधबार फैसला सुनाउँदै विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।
नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थहरू ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जेठमा उनीहरूविरुद्ध पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनभन्दा नगरपालिकाले घटी दररेट राखेर आर्थिक ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भ्रष्टाचार नभई अधिकार क्षेत्रको विवाद भएको फैसलामा उल्लेख छ । साथै, यससम्बन्धी विषय विशेष अदालतबाट नभई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हुने विशेषको ठहर छ । अख्तियारले मेयर र उपमेयरलाई एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रवीण कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासेनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । अन्य प्रतिवादीहरूमा यमलाल बेल्बासे, मदन केसी, सप्तम् निर्माण कम्पनी, मधुसुदन डोटेल, निराकर ढुंगा उद्योग प्रालि, केदारनाथ तिमल्सिना, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रा।लि।, शशीराज शाही, सजिलो ढुंगा उद्योग प्रालि, वीरेन्द्र महर्जन र उनको ढुंगा उद्योग थिए ।
नगरपालिकाले राजस्व निर्धारण गर्दा संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेशको ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई बेवास्ता गरेको अभियोग लगाइएको थियो । आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी, बेवास्ता गरी राजस्व दर निर्धारण गरेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । ९ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर हुनुपर्नेमा २।२५ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरी प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० र नगरपालिकाले ६० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरिएकामा १० प्रतिशत राजस्व छुटको निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो । यही दुई कारण देखाउँदै अख्तियारले सबैमाथि मुद्दा चलाएको थियो । तर, यी दुवै दाबी भ्रष्टाचार कसुरका लागि पर्याप्त नभएको विशेषको ठहर छ ।
‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी गोदावरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुख्य आधार लिई दायर हुन आएको प्रस्तुत आरोप दाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७९७०, १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतको आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रदेश कानुनसँग बाझिने गरी गोदावरीले कानुन बनाएको दाबी अख्तियारको रहेकामा सोको परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने ठहर विशेषको छ ।
