काठमाडौँ, २ वैशाख : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गर्नु भएको छ ।
‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ नयाँ वर्ष २०८१ को सुरूआतसँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विद्यालय जाने उमेरका आफ्ना सन्तानलाई पाठशाला पठाउन अभिभावकरूलाई आह्वान गर्नु भएको हो ।
शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकारसामु रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
“गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा समान पहुँचका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । सरकारले बर्सेनि विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका निम्ति विकास साझेदार, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रबाट गरिएको योगदान उल्लेख्य छ”, प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भनिएको छ, “हाम्रासामु एकातर्फ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ बीचमा नै विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसका लागि समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।”
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालय शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म लगानी गर्दै आएका बताउनु भएको छ ।
विद्यालय शिक्षाका निम्ति लगानीका प्रयासलाई सघन तुल्याउँदै थप परिणाममुखी बनाउन सामूहिक प्रयास केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनु भएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पाठ्यपुस्तकको वितरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा आमनागरिकमा हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ ।
यो वर्षको प्रारम्भमा नै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने पूर्ण विश्वासका साथ सबै नेपालीमा प्रधानमन्त्रीले नयाँवर्षको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नु भएको छ ।
