काठमाडौँ । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले बिनाप्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिने गरी भएका सबै सम्झौता, समझदारी रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्र एक शताब्दीका लागि निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।
आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै रद्द गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको हो । रामग्राम क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहणमा बजेट विनियोजन गर्न र सरकारी तवरमा उक्त क्षेत्रको विकास गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लिज प्रकरणबारे बुझ्न लेखा समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र कोषका उपाध्यक्ष लामासहितलाई बोलाएको थियो ।
