पशुपति क्षेत्रका जग्गा हडपेर व्यक्तिगत तथा व्यशायीक रुपमा प्रयोग भएका संरचना हटाउन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती तातिएका छन् । उनले आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठक बोलाएर व्यक्तिगत घरहरु हटाउने निर्णय गराएका हुन् ।
कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना खाली गराउन महानगरलाई निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा मन्त्री किराँतीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचनाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउँदै तत्काल एक्सनमा जान कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
बोर्डका सदस्य समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्राविधिक मूल्याङ्कन आएको एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका ८ गाँचा पोखरीमा ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिले हडपेर घर बनाएर भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै वडा नं ३ भगवानस्थानमा ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएका छन्। सिफलस्थित लामा पोखरीमा समेत अधिग्रहण गरी व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको कोषले जनाएको छ।
यी जग्गामा रहेको संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ। प्राविधिक मूल्यांकन आएको दिन नै महानगरले संरचना भत्काउन सक्ने मेयर शाहले बताए।
गोठाटारस्थित पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गामध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्नका लागि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने समेत बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको छ ।
हराएको जग्गा खोजीका लागि पूर्वसचिवस्तरीय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किराँतीले बताए।
यो प्रकरण अर्को ललिता निवास प्रकरणजस्तै हुनसक्ने उनले बताए। कुनै शक्ति केन्द्रको दबाब आफूलाई सह्य नहुने बताउँदै मन्त्री किराँतीले पशुपतिको बेथिति निर्मूलका लागि एक्सन प्लानका आधारमा आफूलाई कामको नतिजा ल्याउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए।
यससँगै विवादित पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी निर्णय खारेज गर्नका लागि कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।
