एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री, अध्ययन तथा छानबिन समितिले आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
डेढ महिनाको अध्ययनपछि पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय समितिले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सेयर कारोबारको मूल्य र सर्तहरू अस्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समिति संयोजक शर्माले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले मूलतः तीनवटा सुझाव दिएको छ । पहिलो– अहिलेको यथास्थितिमा सेयर खरिद–बिक्री स्विकार्नुहुँदैन भन्ने हो । दोस्रो– ०८६ पछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने भन्ने हो । र, तेस्रो– प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरू विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्णय गर्नू भन्ने हो ।’
कानुनबमोजिम खरिद–बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले नियामक निकायमा निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा विश्वव्यापी मान्य सिद्धान्तअनुसार नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा यो सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन ।’ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेस भएको देखिएको छैन ।
एनसेलको सेयर कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत भएको पनि समितिको ठहर छ । यो सिद्धान्तअनुसार समान व्यावसायिक कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता स्वतन्त्र ढंगले कारोबार गर्छन्, जसमा एक–अर्काप्रति प्रभाव र दबाबको अवस्था रहँदैन । तर, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा यो सिद्धान्तअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत १५ मंसिरमा आजियाटा ग्रुप बर्हाडले स्पेक्ट्रलाइट यसकेलाई सेयर बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सेयर बिक्रीपछि वर्षौँसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । एनसेल सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा अदालतका आदेशहरूसमेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
