परासी । नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले नगरपालिकाको कोषबाट तलब, भत्तासहितका सुविधा लिने सबैका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। नगरकोषबाट तलब, भत्तासहितका सुविधा लिने कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्यरूपमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनिवार्य गरेको हो।
नगरपालिकाको आव २०८०-८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गरिएकाले ‘नगर कोषबाट तलब, भत्तासहितको सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको नगर प्रमुख विमला अर्यालले बताइन्।
गत वर्ष नगरपालिकाको अनुरोधमा अधिकांश शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका थिए ।
नगरको आन्तरिक कोषबाट तलब, भत्तासहितको सुविधा लिने ३ सय ६७ जना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले जानकारी दिए। जसमा ३५ सामुदायिक विद्यालयका ८८ शिक्षक, ज्यालादारीसहितका अन्य गरी २ सय ११ जना कर्मचारी र ६८ जना जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
