काठमाडौँ, १८ कात्तिकः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आफ्ना नाममा रहेका तर लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, सङ्घ–संस्था तथा व्यक्तिद्वारा ओगटेको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि वर्षौंदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ती अभियानका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कब्जा गरी राखिएको जग्गाको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । पैँतीस दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो ।
मन्त्रालयको अग्रसरता र त्रिवि प्रशासनको सक्रियताका कारण छ महिनाको छोटो अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार, फिर्ता ल्याइएको जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ ।
यसबाहेक फिर्ता आउन बाँकी रहेको जग्गाका लागि पनि काम भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
“हामी सरकारमा आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियताका साथ लागेका थियौँ । आजसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ । उपत्यका बाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्छौं ।”
