प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जान आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।’
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए।
मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव समन्वय गरिरहेको बताए।
त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने बताए।
छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे ब्रिफिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल समाधान गरिने बताए।
