काठमाडौँ, पुस ९ गते । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापतको महसुल भुक्तान नगरेका उद्योगको विद्युत् काट्ने कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रता दिएको छ । मन्त्रीपरिष्दले पारित गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्राचार तथा अदालतका आदेशलाई आधार मान्दै लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि धमाधम प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल नतिर्नेको विद्युत काट्न शुरु गरेको हो । केही समय पघि प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले केही समय बिजुली नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।
शुक्रबार एक अर्ब रुपियाँभन्दा माथि महसुल बक्यौता रहेका चार सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो भने आइतबार ५० करोड रुपियाँभन्दा धेरै महसुल बाँकी रहेका पाँच उद्योगको विद्युत् आपूर्ति काटिएको प्राधिकरण ग्राहक सेवा तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो । गत शुक्रबार जगदम्बा सिमेन्ट्स, रिलायन्स सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले एक अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले एक अर्ब ९४ करोड, घोराहीले एक अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीले एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । आइतबार लाइन काटिएका उद्योगमा वीरगन्जमा रहेको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, परासीमा रहेको लक्ष्मी स्टिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल आयल प्रालि रहेका छन् । यीमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्टको ८३ करोड र लक्ष्मी स्टिल्सको ६२ करोड रुपियाँ बक्यौता छ ।
उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार मन्त्रीपरिषद् तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत निकायले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन र सो अनुसार भए गरेका निर्देशनका आधारमा महसुल नउठेपछि प्राधिकरणले गत भदौदेखि यसबारे उद्योगहरूलाई सूचित गर्दै आएको थियो । “तर, महसुल भुक्तान गर्न उद्योगहरू नआएपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको हो,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साल साउनदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको महसुल भुक्तानी नभएको पाएपछि २०७५ सालदेखि वक्यौदा उठाउन ताकिता सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले निकालेको पछिल्लो आँकडा अनुसार यस्ता उद्योगको सङ्ख्या ६१ छ । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकिता गर्न थालेपछि अधिकांश उद्योगी व्यवसायी विभिन्न अदालतमा पुगेका थिए ।
छ उद्योगबाहेक अधिकांशको रिट खारेजसमेत भएका छन् । अदालतले रिट नै खारेज गरे पनि उद्योगीले महसुल तिर्न नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ तर सिभम् सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्टसहित छ वटा उद्योगको मुद्दामा भने विद्युत् लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले यी छबाहेक सबैको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । अहिले ठुलाबाट सुरु गरेका हौँ, महसुल नतिरेमा क्रमिक रूपमा सबैको लाइन काटिन्छ नै,” उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा १५ अर्ब एक करोड रहेको रकम अहिले २२ अर्ब २० करोड पुगेको छ । यति ठुलो रकम नउठाएर लामो समय बस्न सक्ने कुरा भएन ।”
त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो मामिलामा २०७६ फागुनमै लाइन काट्न थालेको थियो तर लगत्तैको कोरोना महामारी र मन्त्रीपरिष्दले नै अध्ययन कार्यदल बनाएपछि सो कार्य रोकिएको थियो । प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न चरणबद्ध प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महसुल उठाउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि प्राधिकरण यो बाटोमा अग्रसर भएको हो ।
