काठमाडौं। सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रमैत्री हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार राजनीतिक दलका नेताको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग चार घण्टा लामो छलफल गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा निरन्तर सुधार देखिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमै देखिन्छ। त्यसैले तपाईंहरुका सुझावलाई मध्यनजर गरी नीतिगत रुपमै खुकुलोपना अपनाउनेछौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्यृत गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘हामी आन्तरिक छलफल गरेर सहुलियत दिन सक्ने विषयमा तत्कालै निर्णय गर्छौं।’
तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने प्रतिवद्धताले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै ठोस कार्यक्रम तय हुनु पर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
विकासे मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि स्रोत अभाव देखाउँदै आएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको साथ लिन सरकारलाई सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निजी क्षेत्रको साथबिना अहिलेको आर्थिक संकट समाधान नहुने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र बाहिर भनिए जस्तो समस्यामा नभएको दाबी गरे।
उनले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको समस्या नहुने भन्दै २० हजार मेगावाटका आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले १ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्रोत सुनिश्चितता गरेर अघि बढाउने, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन द्रुत गतिमा गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बताएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रले विकास आयोजना अघि बढाउन सरकारी निकायमा महिनौंसम्म धाउनुपर्ने समस्या ज्युँकात्युँ रहेको, ऋणको चर्को ब्याजदरले लगानी उठाउनै नसक्ने अवस्था रहेको, मागमा कमीले उत्पादन घटाउनु परेकोलगायत गुनासो गरेका थिए।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सम्मेलन निकै फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भयो। तर, ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको माग सुनवाइ हुँदैन। ऋण तिर्नैपर्छ,’ उनले भने ।
