काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले १०० दिनमा आफुले नयाँ नेतृत्वमा आएपछि नीतिगत र व्यवहारिकरुपमा ठुलो सुधार देखिएको बताएका छन्।
उनले आफुले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभाग तथा अन्य निकायहरुको समस्या समाधान गर्न १३ नीतिगत र व्यवाहारिक सुधार भएको बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका हुन।
उनले विज्ञप्तीमा चौतर्फी आलोचना र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको यातायात क्षेत्रमा तीन महिनाभित्र गुणात्मक सुधार भएको दावी गरेका छन्।
उनले यसअघि चालक अनुमति पत्र ५-५ वर्षमा नविकरण गर्ने प्रावधानलाई सुधार गरेर अब १०र१० वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। पाँच वर्षीय नविकरणको व्यवस्था हटाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५० संशोधन गर्न नेपाल कानुन सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पठाइएको बताए।
त्यसैगरी, नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरु नेपालमै दर्ता नहुँने अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गर्न सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ र कार्यविधी २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वय गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
चालक अनुपति पत्रका लागि सबै परीक्षा उर्तिण गरेका तर स्मार्ट कार्ड नपाएपछि ठुलो जनगुनासो आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए। त्यही गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड छपाईको व्यवस्था गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको शर्मा बताउँछन्।
‘स्मार्ट कार्ड छपाई मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ र यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाख थान स्मार्ट कार्ड केही समयमै आउँदैछन्,’ उनले भने, ‘थप १५ लाख कार्ड खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। स्मार्टकार्ड छपाई भएको जानकारी एसएमएसबाट गरिने भएको छ।’
मन्त्री ज्वालाले सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन, नविकरण वर्गथप, राजश्व भुक्तानी विद्युतिय माध्यमबाट सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको छ।
‘अबको एक महिनाभित्र सबै प्रदेश कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिदैछ, यसले सेवाग्राहीलाई सुविधामात्र दिने छैन, विचौलिया र यायायात कार्यालयको भीड पनि अन्त्य हुनेछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
यस्तै पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतिय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मा इन्जिनियरिड अध्ययन संस्थानलाई दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए। पेट्रोलियम सवारी साधन नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण हुने भएका छन्। ।
सार्वजनिक यातायातको सरसफाइ र सम्बद्ध कर्मचारीहरुको व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिमा पनि संशोधन गरिएको उनले बताए।
सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालक कार्यविधि २०७७ सबै प्रदेशमा लागु गरिएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ देखि लागुभएको छ।
