बैशाख ४ काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ।
लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो। स्मार्ट टेृलिकमले नवीकरण शुल्कबापत कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको थियो। यद्यपि, स्मार्ट टेलिकमले हालसम्म ७५ करोड रुपैयाँमात्रै तिरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
ज्ञटडण्द्दडघण्द्दद्धद्दज्ञ(थभबचक(mलभगmयलष्अ(ाष्लबद्दिछण्हद्दछण्उह।नष
अर्कोतर्फ कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको वैशाख ३ गतेसम्म आवेदन नै नदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यो कम्पनीमा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत र सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ।
कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसँगै सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब प्राधिकरणका सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिक व्यवस्थापन गर्नेछ
पटक पटक नवीकरणको लागि ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गरेपछि प्राधिकरणले यो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको निर्णय बिरुद्ध उच्च अदालतमा स्मार्ट टेलिकम गएको थियो । तर उच्च अदालतले पनि सरकारी निर्णय यथावत राखिदिएको छ ।
