चैत्र २३ काठमाण्डौँ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदा विधेयक एनसेल पोसाउने खालको भएको भन्दै कर्मचारी नै बिरोधमा उत्रिएका छन् । यो मस्यौदालाई कर्मचारीले चलखेलको आशंका समेत गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवका अनुसार राज्यको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई पुनः निजी क्षेत्रकै हातमा रहन दिने गरी ल्याउन लागेको विधेयकले राज्यलाई तत्काल मात्र हैन दीर्घकालिन रुपमा समेत गंभीर असर र घाटा हुने छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा केही दिनयता भएका आन्तरिक छलफलमा कर्मचारीहरूले मस्यौदा विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका हुन्।
छलफलका सहभागीहरूले प्रस्तावित संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए राज्यलाई पूर्ण रूपमा घाटा हुने र राज्यको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेलसँगै सोही प्रकृतिका अन्य कम्पनीहरू पनि निजी क्षेत्रमा जाने अवस्था आउने बताएका छन्। मौजुदा ऐनको प्रावधानमा टेकेर सञ्चालित सबै कम्पनी सोही ऐनअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा कर्मचारीले धारणा राखेका छन् । मस्यौदा विधेयकको दफा २४ को उपदफा ३ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याएर मात्रै अन्य दफामा छलफल गर्ने भन्दै उनीहरू रोकिएका छन्।
‘सबैभन्दा घातक विषय नै दफा २४ को उपदफा ३ हो। त्यहाँ भाषा मिलाउनुपर्छ। त्यसलाई नसच्याई अघि बढ्न सकिन्न,’ छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने। मस्यौदामा सोही शीर्षकलाई दफा २४ मा उपदफा ३ मा एकीकृत अनुमतिपत्र नाम दिएर व्याख्या गरिएको छ। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ,’ दफा २४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा अनुमति लिएका दूरसञ्चार कम्पनीले सोही प्रावधानअनुसार नै चल्नुपर्ने र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्वामित्व सोहीअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रावधान सही नभएको र त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गुम्न सक्ने तर्क उनीहरूको छ । ‘हामीले यही मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै पठाए नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने अन्य कम्पनीहरूले पनि चलखेल गर्नेछन्,’ उनले भने ।
एनसेलको स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको र स्वामित्वमा आउन नदिने प्रपञ्च रचिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
एनसेल सञ्चालनका लागि २०५३ सालको दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमति दिइएको हो, जसको अवधि २५ वर्षको मात्रै हो। जसअनुसार २०८६ भदौ १५ मा एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा यसबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा को दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधानलाई अहिले ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा गायब पारिएको छ। ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी उल्लेख छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर मस्यौदामा सोही शीर्षकलाई दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्र नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ। त्यसकै लागि २०५३ को ऐनमा दफा ३३ को व्यवस्था गरिएको छ। ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी तथा वा व्यक्तिगत संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा को दफा ३३ मा भएको व्यवस्थालाई २०७९ को मस्यौदाको दफा ४२ मा राखेर चलखेल गरिएको छ। ‘यो बुट प्रणालीअन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनी हो। नवीकरणको अवधि २५ वर्षको हो। त्यो सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ तर अहिले कानुन ल्याएर नै चलखेल गर्न खोजियो, यो निकै घातक छ, अहिले कानुन बनाएपछि खारेज र संशोधन गर्न संसद् नै पर्खनुपर्छ राजनीतिक नेतृत्व पनि मिल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै ऐन संशोधन हुन्छ, अहिले दूरसञ्चार ऐन ल्याउनुपर्ने सरकारको बाध्यतालाई बुझेर माफियाहरूले चलखेल गरेका हुन्।
वर्तमान सरकार र मन्त्रीले यस विषयमा ध्यान नदिएमा भविष्यमा राष्ट्रका लागि ठूलो जोखिम पैदा हुने सक्ने देखिएकाले गंभीर बन्नु पर्ने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने ।
यस अघि पनि एनसेल लाभकर छली जस्ता विभिन्न प्रकरणमा विवादमा पर्दै आएको कम्पनी हो ।
