काठमाडौं चैत्र १३। सरकारले इम्बोष्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यो प्रकृया थालिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम यो कार्य अघि बढेको उनले बताए ।
यसै गरी अबको करीब ८ महिना पछि ३ देखि ७ दिन भित्र लाईसेन्स पाउने गरी गृहकार्य भएको पनि उनले बताए ।
आज मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीले विभिन्न आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयका चार प्राथमिकता :
१. सामाजिक न्यायमा आधारित गुणात्मक विकास दृष्टिकोणका लागि अभिमुखीकरण < परम्परागत विरासतभन्दा माथि उठेर नयाँ ढङ्गले काम गर्दा मात्र सामाजिक न्यायमा आधारित गुणात्मक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा हृदयगंम गर्दै सिङ्गो मन्त्रालय टीमलाई सोही अनुरूपको अभिमुखीकरणमा जोड दिएका थियौँ । कुल पुँजीगत बजेटको झन्डै एकतिहाई जिम्मेवारी बहन गर्ने यो मन्त्रालय हुनुको अर्थमा पनि अभिमुखीकरणको विशेष महत्त्व रहेको बुझ्न सकिन्छ । अभिमुखीकरणले निरन्तरतामा क्रमभङ्ग, परिणाममुखी काममा सङ्कल्पसहितको एकरूप दृष्टिकोण निर्माणमा योगदान गरेको छ । यस प्रकारको अभिमुखीकरणले समयमै तर गुणस्तरीय नतिजा दिन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत सबै साथीहरूलाई थप जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडी बढ्न प्रोत्साहित गरेको अनुभूति गरेको छु । २. आन्तरिक सुशासनमा जोड :
कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थिति, बिना कारण ढिलो भएमा हाजिरीमा गणना नहुने व्यवस्था, कार्यालय समयमा बाहिर जानुपर्ने भएमा त्यसको कारण र आउने समयको जानकारी गराउनै पर्ने, सवारीसाधनको दुरुपयोग हुन नदिने विषयहरू कडाइकासाथ लागू गरिएको छ । समयको परिपालनालाई महत्त्वकासाथ स्थापित गरेका छौँ । ‘ई गभर्नेन्स’ को अभिन्न अंगकोरुपमा रहेको फाइलहरू ‘डिजिटाइज’ गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालय र विभागमा लागु गरिसकिएको छ ।
कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापनमा निश्चित मूल्यमान्यता स्थापित गरिएको छ । सरुवा प्रक्रियालाई पद्धतिकै रूपमा विधिसम्मत र न्यायपूर्ण बनाइएको छ । यसक्रममा दरबन्दी अनुरूपको जनशक्ति नहुँदाको अवस्थामा का.मू. र निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिएको छ । यसका अलावा व्यक्तिगत भेटघाटलाई निरुत्साहित गरी सबै व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग कार्यालयमा मात्र भेटघाट गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीसँग कार्यालय परिसरमा सामूहिक रुपमामात्र आवश्यक भेटघाट गर्ने, त्योभन्दा बाहिर नभेट्ने नीतिलाई अवलम्बन गरेको छु ।
३. समग्र कामलाई गुणात्मक गति दिने आधारको प्रारम्भत:< मन्त्रालयका समग्र कामलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन र नीतिगत एवम् कार्यगत सुधारको प्रक्रियालाई गुणात्मकता दिने हेतुले आवश्यक सुझावको लागि विज्ञहरू सम्मिलित तीनवटा आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन गरिएको छ । यसबाट प्राप्त सुझावले मन्त्रालयको समग्र कामलाई गुणात्मक गतिको आधारशिला खडा गर्ने विश्वास लिएको छ । सडक पूर्वाधारसँग अन्तरसम्बन्धित निकायहरुबीचको आवश्यक समन्वयको कार्य पहिलोपटक सुरुवात भएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ । यस प्रकारको समन्वयले सडक पूर्वाधारको काममा गुणात्मक गति दिने आधार पैदा गरेको छ। ४. तत्काल सुधारका लागि सकारात्मक थालनी :
यातायात व्यवस्थामा कार्यगत, प्रणालीगत सुधार गर्ने कामको थालनी भैसकेको छ । लाइसेन्स छपाई लगायतका परम्परागत समस्या समाधान हुन केही समय अवश्य लागेको छ, तर त्यसको लागि स्मार्टकार्ड, मासप्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ । यसले मूर्तरूप लिएपश्चात् सेवाग्राहीले एक हप्ता भित्र सवारी ‘लाइसेन्स’ प्राप्त गरिसक्ने योजना निर्माण गरिएको छ । सवारीको ‘रजिस्ट्रेसन’ प्रक्रिया सरल गर्ने, ‘टेस्टिङ’ प्रक्रिया सरल गर्ने र प्रदूषण ‘टेस्ट’ को वर्तमान जटिलता सच्याएर नयाँ व्यवस्था मिलाउने काम टुङ्गोमा पुगेको छ ।
सडकको स्थितिगत सुधार प्राथमिकताका साथ अगाडी बढेको यहाँहरू सबैमा अवगत नै छ । यसक्रममा सरोकारवाला सहितको नियमित अनुगमन, सडकको स्थिति दुरुस्त राख्न मातहतका सबै अवयवको ठोस कार्ययोजनामा आधारित परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । चालु सडकहरू खाल्डाखुल्डी मुक्त राख्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको छ । यसै गरी रुग्ण आयोजनाहरूको सन्दर्भमा मन्त्रालय, विभाग, आयोजना / निर्देशनालय प्रमुख र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी समेतको सहभागितामा पटक पटक योजनागत समीक्षा बैठक बस्ने प्रक्रियाको आरम्भ भएको छ । जसले गर्दा रुग्ण भएका आयोजनाहरूको स्थितिगत सुधारमा आवश्यक टेवा पुगेको अनुभूति गरेको छु ।
