चैत्र ८ काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणको बेला ‘अयोग्य’ ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले आजदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अनमिनको प्रमाणीकरणको बेला अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत दिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा यस अघि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको गत सोमबारको बैठकले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया गृहमन्त्रालयले शुरु गरेको हो ।
यसै आर्थिक वर्षबाट पूर्व लडाकुले रकम पाउन शुरु गर्नेछन् ।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुनेछ ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए । करीब ४ हजार बढी लडाकु विभिन्न कारणले अयोग्य ठहर भएका थिए ।