काठमाडौं, ३ भदौ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीका संचालकहरुको बैठक भत्ता ७ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेपछि चौधौं वार्षिक साधारणसभामा हंगामा भएको छ । शुक्रवार प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिएको साधारणसभामा सञ्चालक समितिको अध्यक्षसहित सदस्यहरुका लागि सात हजार रुपैयाँ भत्ता प्रस्ताव गरिएको थियो।
संचालकहरुको भत्ता प्रस्ताव हुने बित्तिकै साधारणसभामा उपस्थित शेयर सदस्यहरुले विरोध गर्दै होहल्ला गरे । उनीहरुले कम्पनी घाटामा रहेकाले बैठक भत्ता बढाउनै नहुने भन्दै आपत्ति जनाए। कम्पनी घाटामा छ, शेयर सदस्यहरुलाई लाभांश नदिने तर सन्चालकले भत्ता बढाएर खाने भन्दै शेयर सदस्यहरुले एकै स्वरमा प्रतिवाद गरे । ‘भत्ता बढाउने प्रस्ताव पारित हुँदै हुँदैन, नाफा कमाएपछि जति भत्ता बढाए पनि बढाउनुस्, तर अहिले भत्ता बृद्धि गर्न पाईदैन,’ उनीहरुको भनाई थियो।
सुरुमा केहि सेयर सदस्यहरुले भत्ता वृद्धिमा उठेर असहमति जनाएका थिए। साधारणसभा सन्चालकले सर्वसाधारणका तर्फबाट नयाँ सन्चालक पनि नियुक्त हुने भएकाले उनीहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन र अहिलेसम्म भत्ता बृद्धि नगरिएकाले यो साधारणसभाबाट ७ हजार बैठक भत्ता पुर्याउने प्रस्ताव गरिएकोले पाति गराईदिन आग्रह गरेका थिए । तर शेयर सदस्यहरुले कम्पनीलाई घाटामा लगेर शेयर सदस्यहरुलाई लाभांश नदिने र भत्ता मात्र बढाउने कार्य मान्य नहुने एकै स्वरमा बताए । शेयर सदस्यहरुको बिरोध र होहल्लाले केही समयसम्म पुरै कार्यक्रम नै प्रभावित भयो। ‘अन्ततः सभा सञ्चालकले तपाइँहरुको बहुमतको निर्णय के हो ?’ भनेर सोधे। हलबाट बहुमत शेयर सदस्यले हाल कायम बैंठक भत्तामा एक हजार बृद्धि गरेर पाँच हजार बनाउदा हुने जवाफ दिएपछि भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढ्यो र बैठक भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ मात्रै भयो।
२०६८ असार ३० गते बैठक भत्ता चार हजार रुपैयाँ पारित भएकोमा अहिलेसम्म बढेको छैन । अहिले आयोजना संचालनमा आएको र अन्य कम्पनीहरुलाई समेत हेरेर बैठक भत्ता बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर आयोजना सन्चालनमा आईसक्दा पनि अर्बौ रुपैयाँ घाटामा हेको र अझै केहि बर्ष यस कम्पनीले शेयरधनीलाई लांभाश दिन नसक्ने अवास्थामा रहेकाले सन्चालकको पनि भत्ता बढाउन नसक्ने भन्दै शेयरधनीले बिरोध गरेका थिए । केहि शेयरधनीले अर्को बर्ष लाभांश दिन सक्ने प्रतिबद्धता गरे बैंठक भत्ता बढाउन सकिने बताएका थिए । तर कम्पनीले अर्को वर्ष पनि लाभांश दिने प्रतिबद्धता जनाउन सकेन । त्यसपछि हलबाट एकै स्वरमा बैंठक भत्ता बृद्धि गर्न नसकिने चर्को आवाज गुन्जिएको थियो ।
यस्तै लेखा परिक्षक नियुत्तिको प्रस्ताव पारित हुनुअघि पनि शेयर सदस्यले होहल्ला र बिरोध गरेका थिए ।लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम चार्टर एकाउन्टेनद्धय सतिस सुवेदी र नरेश ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने र पारिक्षमी २ लाख ५० हजारको दरले पाँच लाख उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेपछि शेयर सदस्यले समयमा नै लेखापरिक्षण रिपोर्ट दिन नसक्नेलाई नै पुनः लेखापरिक्षक नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बिरोध गरेका थिए । त्यसअघि वार्षिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा शेयर सदस्यहरुले साधारणसभा समयमा गर्न नसक्नुका कारण माग गरेपछि कम्पनी अध्यक्ष तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लेखापरिक्षण प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नभएकाले सम्भव नभएको जवाफ दिएका थिए । उनेले भने, ‘पटक पटक लेखापरिक्षण रिपोर्ट माग गर्दा पनि लेखापरिक्षकले उपलब्ध नगराउदा साधारणसभा नै समयमा गर्न नसकिएको हो, साथै सन्चालकको चुनाव पनि गर्नुपर्ने थियो । दुई वर्षको साधारणसभा गर्दैछौ। पुसभित्रै साधारणसभा हुनुपर्छ तर हामीले प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ साधारणसभा बोलाएका हौ ।’
अध्यक्ष घिसिङले नै लेखापरिक्षण रिपोर्ट नै समयमा नपाएकाले साधारणसभा गर्न नसकिएको बताईसकेको अवस्थामा फेरी उनीहरुलाई नै नियुत्ती गर्ने प्रस्ताव पारित नहुने भन्दै होहल्ला भएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न पनि मध्यमार्गी बाटो अपनाईयो । लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श अनिर्वाय हुने भएकाले सुबेदी र ढुंगानालाई समयमा नै लेखापरीक्षक रिपोर्ट दिने लिखित प्रतिबद्धता गराएर मात्रै नियुक्त गर्ने र त्यसका लागि सन्चालक समितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि अब समयमा नै लेखापरिक्षण रिपोर्ट दिने लिखित प्रतिबद्धता नआए अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सन्चालक समितिले पाउने छ ।
यस्तै आजको साधारणसभाबाट चालु चुक्ता पूँजीको आधारमा १ः १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरी कम्पनीको पूँजी बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारीत भएको छ । त्यसका लागि प्रवन्धपत्रमा प्रस्तावित संशोधनहरुमा नियमन निकायहरुको निर्देशनमा परिमार्जन , हेरफेर तथा थपघट गर्न आवश्यक सोको लागि सन्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि पारीत भयो ।
यस्तै सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तरगत चन्दा लगायतका बिभिन्न शिर्षकमा भएको खर्च वापत ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पनि साधारणभाबाट पारीत भएको छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिसिङले तामाकोसी आएपछि मात्रै भारतमा विद्युत निर्यात गर्न सम्भव भएको पनि बताए। उनका अनुसार अब कम्पनीले २० मेगावाटको रोल्बालिङ र तामाकोसी ५ (करिब १०० मेगावाट) को आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ।
अब ठुला आयोजना लिएर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै घिसिङले त्यसको तयारीका लागि ४- ५ वर्ष लाग्ने पनि बताए । तामाकोसीलाई नमुना कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।
उनले विद्युत खरिदबिक्री (पीपीए) संशोधन गर्न कठिन रहेको बताए। कतिपय लगानीकर्ताहरुले राम्रो पीपीए दर कम नपाएका कारण बोनस दिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले पीपीए दर संशोधन गर्न कठिन भएको धारणा राखे ।
तामाकोसीको विद्युत प्राधिकरणसंग बर्खामा ३.६३ रुपैयाँ र हिउँदमा ६.९६ रुपैयाँ पीपीए भएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनासँग हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँमा पीपीए हुने गरेको छ। यो वर्ष भने पीपीएको दर ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने कम्पनीले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा पनि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतले घाटा व्यहोरेको छ। पछिल्लो अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार माथिल्लो तामाकोशीले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको हो। अघिल्लो वर्ष पनि माथिल्लो तामाकोशीले १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो।
विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी गरिनसकेको यो कम्पनीको अन्य स्रोतबाट १ लाख १६ हजार आम्दानी गरेको छ। यस्तो आम्दानी अघिल्लो वर्ष १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।
चुक्तापुँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ८३ करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ। अघिल्लो वर्ष रिटेन्ड अर्निङ ७९ करोड ५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक थियो।
कम्पनीको वार्षिकीकरण प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ३९ पैसाले ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ९२.१४ रुपैयाँ रहेको छ।
