साउन १ काठमाण्डौँ । सरकारले आठ वर्ष सम्म अपर कर्णालीमा लगानी पनि नजुटाउने, एक रत्ति कुनै काम नगरे पनि भारतीय कम्पनीका लागि दुई वर्ष म्याद थपिदिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक हरेक पटक निशर्त दुई वर्ष म्याद थप गरिरहनुलाई भारतीय दबाबको रुपमा हेरिएको छ ।
९ सय मेगावाटको सो जलविद्युत परियोजना असार ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप गरिएको छ।
यो आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटी बनेको थियो। कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डको कार्यालय दुई वर्ष समय थप गरिदिने निर्णय गरेको थियो। बोर्डको निर्णय स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको थियो। सोही आधारमा सरकारले समय थपिदिएको हो।
सन् २००६ मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको अनुमति ९लाइसेन्स० प्राप्त गरेको जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको काम समेत गर्न सकेको छैन। आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय खोल्नुबाहेक यसले अन्य कुनै पनि आवश्यक पूर्वाधारको काम गर्न सकेको छैन। परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत लगानी जुटाउने नाममा कामै गर्न सकेको छैन।
सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो।
