३१ असार, पोखरा । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले करिब ६३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गरेको छ ।
पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि आफ्नो ज्वाईलाई जग्गा ठेक्कामा दिने सम्झौता गरेका थिए । जग्गा भाडा प्रकरणबारे छानविन गर्न गठित समितिले निवर्तमान मेयर र कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा सम्झौता भएको प्रतिवेदन बुझाएसँगै उक्त सम्झौता खारेज भएको हो ।
नगर विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘छानविन प्रतिवेदनमा पेश भएका रायसुझाव अनुसार बोलपत्र लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेकाले रद्द गर्ने र सम्झौता गरिएको पक्षहरु नाम, ठेगानामा सम्पर्क गर्न नसकेको हुँदा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरियो,’ मेयर आचार्यले भने ।
बाँकी कानुनी प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाल प्रहरीलाई लेखेर पठाउने निर्णय भएको छ ।
नगर विकास समितिको ३ ठाउँको गरी करिब ६३ रोपनी जग्गा अपारदर्शी ढंगले कौडीको भाउमा भाडामा लगाइएकोबारे सतहमा आएपछि सोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिको गत शनिबार बसेको १६९ बैठकले नापी कार्यालय कास्की प्रमुख दिनेश काफ्लेको नेतृत्वमा गठित समिलाई एकहप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।
१२२ पेजमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले प्रचलित भाउभन्दा कममा भाडा निर्धारण, बोलपत्र सिफारिस समिति गठन नभएको, समितिको चलानी कित्ता केरमेट गरी व्यहोरा थपघट गरिएको, सूचना प्रकाशनका लागि पठाएको पत्र शंकास्पद रहेको, पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिको जग्गा तथा संरचना भाडा लगाउने सम्बन्धमा कुनै चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी नम्बर नभएको त्रुटि औल्याएको छ । साथै, सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न प्रायः बैंक भौचरमा हस्तलिखित अंक र अक्षर मिल्दोजुल्दो देखिएको, रित नपुगी आएको प्रस्ताव स्वीकार भएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ ।
