कर घटाँउदा र निगमको सञ्चालन व्यवस्थापन खर्च घटाउदा मात्रै मुल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सक्छ
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३÷३ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ ।
मूल्यवृद्धिसँगै डिजेल मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १२५ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १४२ पुगेको छ । यसअघि २०७० साल फागुनमा नेपालमा डिजेल मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १०९ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ पुगेको थियो । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँग सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर निगमले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएको भन्दै आलोचाना हुने गरे पनि इन्धनको मूल्य उच्च हुनुमा करको हिस्सा बलियो रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उच्च कर लिने गरेको छ । आइओसीबाट यही फेब्रुअरी १ तारिखका दिन प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ ४२ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ७९ रुपैयाँ १० पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक र बाह्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ ९४ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर एक हजार ५२२ रुपैयाँ ४९ पैसा पर्छ ।
खरिद मूल्यमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), प्रशासनिक र बिक्री खर्च (बीमा सहित), प्राविधिक नोक्सानी, ढुवानी, बिक्रेता कसिमन जोडेर बिक्री मूल्य तय हुने गरेको निगमले जनाएको छ । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ ४८ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ३२ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४४ पैसा र बाह्यमा १२ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २७३ रुपैयाँ ९४ पैसा कर लिने गरेको छ ।
निगमले प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च र प्राविधिक नोक्सानीबापत पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ७७ पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ ३४ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ २८ पैसा, हवाई इन्धनमा एक रुपैयाँ २३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १० रुपैयाँ ६३ पैसा लिने गरेको छ ।
पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ११ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ८५ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ८४ पैसा र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ८९ पैसा ढुवानी भाडा लाग्ने निगमले जनाएको छ । बिक्रेताले पेट्रोल बिक्री गरे बापत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ५५ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ३७ पैसा र मट्टितेलको प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ३४ पैसा र ग्यास कम्पनीले प्रतिसिलिण्डर ३२८ रुपैयाँ २ पैसा मुनाफा पाउँछन् । हवाई इन्धन निगम आफैँले बिक्री गर्ने भएर त्यसमा छुट्टै नाफा राखिएको छैन ।
खरिद मूल्य, कर, प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, ढुवानी र बिक्रेता कमिसन सबै जोड्दा बिक्री मूल्य भन्दा बढी हुन आउने र सोही रकम घाटाका रुपमा थपिँदै गएको निगमको भनाइ छ । लागत मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट लगातार नोक्सानी बढ्दै गएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।
निगमले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार खरिद मूल्यदेखि सबै खर्च जोडेर पेट्रोलको लागत मूल्य प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ १३ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ ८८ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्य ९७ रुपैयाँ ६८ पैसा तथा एलपी ग्यासको लागतमूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार १३५ रुपैयाँ ८ पैसा पर्न जान्छ । मूल्य बढेपछि पनि अहिले निमगलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैयाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५६० रुपैयाँ ९ पैसा घाटा छ भने मट्टिलमा प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १२ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा प्रतिलिट १० रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्यमा प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा छ ।
आगामी १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट रु दुई अर्ब २३ करोड ५३ लाख घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ । १५ दिनमा पेट्रोलको बिक्रीबाट रु ४२ करोड ९६ लाख, डिजेलको बिक्रीबाट रु एक अर्ब एक करोड चार लाख र एलपी ग्यासको बिक्रीबाट रु ९९ करोड ५६ लाख घाटा हुने निगमको आँकलन छ ।
जनजीवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को कर लगाइएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भए पनि कोरोना महामारीका कारण नागरिक आर्थिक चपेटामा परेका बेला राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको कर घटाउनु पर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर जनता समस्यामा परेकाले त्यसमा लाग्दै आएको कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिइनुपर्ने बताउछन् ।
साथै आयल निगमलाई दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिने थलो बनाउन नहुने, दल र समुहहरुले चन्दाका नाममा मोटो रकम आयल निगमसँग लिने गरेकाले त्यसलाई रोक्नु पर्ने, कार्यकारी नियुक्तिमै पनि करोडौँ रकमको चलखेल हुने भएकाले त्यसलाई रोक्नु पर्ने माग र दबाब बढ्दै आएको छ ।
आयल निगम उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय मातहत पर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न ज्यालादारी, करार भन्दै सँयौ मानिसलाई अनावस्यक जनशक्ति नियुक्ति दिई निगमलाई भार पार्ने गरेको भन्दै बिरोध समेत हुने गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटबढ हुने मुल्यका अनुसार नेपालमा पनि घटबढ भए पनि प्रति लिटर ५८ रुपैया सम्म कर लिने व्यवस्थाले उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् ।
यसको विकल्प भनेको देशमै पेट्रोलियम पदार्थको खानी उत्खनन् तथा सञ्चालन, विद्युतीय सवारी, चुल्हो र उपकरणहरुको प्रयोग गर्दै ग्यास र पेट्राल डिजेल गाडीहरु न्युनीकरण गर्नु जस्ता तिर पनि सरकारको ध्यान जानु पर्ने माग हुँदै आएको छ ।
तर हाल सम्म कुनै पनि सरकारले यसको रणनीतिक परियोजना अझै थालनी र सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
