सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसद निष्कासन गर्नुपर्नेमा माधव नेपालको पार्टीमा समावेश गरिदिएको भन्दै दिएको रिटमाथि दुई दिन पक्ष विपक्षको बहस सुने पनि अदालतले आदेश जारी गरेन । बरु सकल फाईल झिकाउन आदेश भएको छ । यसले मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा थप ढिलाई हुने देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथि कार्बाहीले बैधानिकता पाउने नपाउने निश्चित नभएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाई हुने देखिएको छ । आज आदेश जारी भएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने दलहरुको भित्री तयारी थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नी सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरूद्ध दिएको रिट दिएका थिए। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते गरेको निर्णय र सभामुखले भदौ १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। सभामुख सापकोटाले भने कारबाही अनुसारको निष्कासन नगरी एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।
सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।