ओलीको मुद्धामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरीम आदेश, मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा थप ढिलो हुने

ओलीको मुद्धामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरीम आदेश, मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा थप ढिलो हुने

  • मङ्लबार, अशोज ५, २०७८
  • मिर्मिरे अनलाइन

  • 4.2K
    SHARES

सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी ‌ओलीले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसद निष्कासन गर्नुपर्नेमा माधव नेपालको पार्टीमा समावेश गरिदिएको भन्दै दिएको रिटमाथि दुई दिन पक्ष विपक्षको बहस सुने पनि अदालतले आदेश जारी गरेन । बरु सकल फाईल झिकाउन आदेश भएको छ । यसले मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा थप ढिलाई हुने देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथि कार्बाहीले बैधानिकता पाउने नपाउने निश्चित नभएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाई हुने देखिएको छ । आज आदेश जारी भएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने दलहरुको भित्री तयारी थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नी सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरूद्ध दिएको रिट दिएका थिए। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते गरेको निर्णय र सभामुखले भदौ १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। सभामुख सापकोटाले भने कारबाही अनुसारको निष्कासन नगरी एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।

सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।

 

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Mirmire Online ठेगाना:अनामनगर काठमाडौँ
फोन : ०१-५९०१७७५, ९८४१८०८८४९
इमेल : mirmireonline@gmail.com
फेसबुक : facebook.com/onlinemirmire
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं.: १७८/०७३-७४
©2016 Mirmire Online. All Right Reserved |  Site By: Sobij
संरक्षक: कल्याण तिम्सिना, प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, प्रधान सम्पादक : कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना, प्रवन्धक - श्रीवास दास श्रेष्ठ