प्रत्यक पटक सरकारहरुले लोकप्रियताका लागि ल्याउने नारामुखी बजेट जस्तै यस पटक गठबन्धन सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि त्यस्तै केही लोकप्रिय नारा अघि सारेका छन् । संसदमा एमालेको अवरोधका बीच पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयक अन्तर्गत बजेटमा व्यवस्था गरिएको एउटा कार्यन्वयन हुन नसक्ने जस्तै देखिने बुदा छ ।
जसमा प्रत्यक स्थानीय तहमा ५ सय युवालाई विना धितो बाणिज्य बैंकका शाखाहरुमार्फत ब्याज अनुदानमा आधारीत विना धितो रिण उपलव्ध गराउने भनिएको छ । यो अघिल्लो सरकारहरुले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा दिने भन्ने व्यवस्था जस्तै देखिन्छ । जुनः वर्षौ सम्म पनि धेरैले प्राप्त गर्न सकेनन् ।
त्यसमा पनि नाफामुखी बाणिज्य बैंकहरुले विना धितो यस्तो लगानी गर्न लगभग असंभव जस्तो देखिन्छ ।
अर्कोतिर स्वयं माओवादी सरकारकै पालामा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन भनेर स्थापित भएको स्वरोजगार कोष छ । त्यसले ७५ जिल्लामा ग्रामिण स्तरदेखि शहर सम्म युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने अभियानै चलाईरहेको छ । यो कोष मार्फत पनि सरकारले बार्षिक दशौँ हजार युवालाई ब्याज अनुदान, निशुल्क व्यवशाय र जीवन बीमा सहित विना धितो २ देखि ५ लाख सम्म कर्जा उपलव्ध गराउदै आएको छ ।
यस्तो स्थितिमा स्वरोजगार या रोजगारका लागि अर्को गेटवे बनाउने कि त्यही कोषलाई बलियो बनाएर ऐन नियम संसोधन गरेर भए पनि एकद्धार प्रणाली मार्फत कार्यक्रम गर्ने भनिदिएको भए शायद अर्थमन्त्री दुरदर्शी हुने थिए ।
युवा तथा साना व्यवशायी स्वरोजगार व्यवशायी कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं राजनीतिक अर्थशास्त्री डा. कल्याण रोका सरकारको यो नारा अव्यवहारीक भएको बताउछन् । मिर्मिरेसँग कुरा गर्दै उनले कति कर्जा दिने ? जनसख्ंयाको कम बढी अनुपात रहेका पालिकाहरुलाई कसरी मिलाउने ? भन्ने कुरा व्यवहारीक नदेखिएको बताए ।
बैंकहरुमा सर्टिफिकेट मात्र राखेर, विना धितो कर्जा देउ भन्दा दिने अवस्थामा बैंक देखिँदैन, घर जग्गा धितो राख्दा समेत लगानीको जोखिम देखिरहेका बैंकहरुले यस्तो कार्यक्रममा कसरी लगानी गर्छन् ? डा. रोकाले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार स्वरोजगार कोषकै रकम समेत बैंकहरुले परिचालन गर भन्दा नगरेका वा नसकेका बैंक पछि हटेपछि सहकारी मार्फत लगानी गर्नु पर्ने अवस्थामा कोष नै छ भने बैंकले अहिले नै सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउने बित्तिकै लागू गर्ने अवस्था देखिदैन ।
प्रत्यक पालिकामा ५०० का दरले जोड्दा ७५३ पालिकामा ३ लाख ७६ हजार ५०० युवालाई त्यस्तो कर्जा दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले निश्चित रकम नतोके पनि दुई लाखका दरले मात्रै प्रदान गर्ने हो भने पनि ७५ अर्ब ३० करोड लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता बाणिज्य बैंकहरुसँग छ ? विना धितो दिईने सहुलियत कर्जाको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ ? यसबारेमा बजेटमा उल्लेख छैन ।
बरु यस अघि देखि नै सुझाव आँउदै गरेको बिषय के हो भने स्वरोजगार कोषलाई नै अर्थमन्त्रालय मातहत राखेर व्यवस्थित बनाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिए दीगो र प्रभावकारी हुनेछ । कोषले अहिले पनि वर्षेनी १२ देखि १५ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउदै आईरहेको छ ।
