यस अघि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र देव शाक्य एकाएक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सरकार र स्वयं नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत बिपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन् । उनले आफूलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कायम राख्न मागदाबी गरेका छन् ।
यस अघि उनलाई सरकारले जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो । उनको सेवा सुविधा नघट्ने गरी सरुवा गरेको थियो । शुरुमा चित्तबुझ्दो जिम्मेवारी दिँदा जाने बताएका शाक्य किन अदालत पुगे ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नले सहमति र जानकारीबेगर आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार आफूमा रहेको रिटमा दाबी गरेका छन्।
रिटमा उनले कुलमानलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसअनुसार भएका पत्राचार कार्यान्वयन नगराउन र आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
