सर्वोच्च अदालतले फागुण २३, २०७७ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताईदियो । त्यस अघि दुबै पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खारेज भयो । त्यसपछि माओवादीका केही सांसद र मन्त्री एमालेमै रहने निधो गरे । त्यसरी उनीहरु मन्त्री भईरहे । तर अदालतले केही समय पछि मन्त्रीबाट हटाईदियो । त्यति मात्रै हैन माओवादी केन्द्रले कार्बाही गरेर सांसद पद पनि खोसीदियो ।
त्यसपछि पूर्व माओवादीका टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट , प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी सहितको टोली निर्वाचन आयोग गयो । निर्वाचन आयोगमा उनीहरुले माओवादी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै त्यस पार्टीले गरेको कार्बाही अवैध भएको बताए ।
तर आयोगले उक्त निवेदन बदर गरिदियो ।
त्यसको केही दिन पछि यी नेता सर्वोच्च अदालत पुगे । जहाँ उनीहरुले आफूहरु माओवादीमै रहेको निवेदन दिएका छन् । त्यसैले उनीहरु अदालतबाट सांसद पद पुनर्वहालीको आदेशको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर उनीहरु तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा जारी एमाले स्थायी समितिको बैठकमा उपस्थित भईरहेका छन् ।
अदालतमा गएर माओवादीमै छौँ भन्ने, पार्टी कार्यलय पुगेर एमालेमै छौँ भन्ने पूर्व माओवादी नेताहरुको यो प्रवृतिलाई अहिले विष्लेषकहरुले पद प्रतिष्ठाको लागि अनौठो हर्कतको रुपमा लिएका छन् ।
तर उनीहरुले मुख्यगरी सांसद पद भए पनि पुनस्थापना भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । जुन अदालतको आदेशपछि टुंगो लाग्नेछ ।