प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सबै बहस सकिएकाले आज पेशी तोकिएको छ । संभवत आज फैसला आउने संभावना छ ।
दुबै पक्षको बहस सकिइसकेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले आजको लागि। रिट निवेदकको बहस, सरकारी वकिलको बहस, रिट निवेदकको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको राय दिने प्रक्रिया सबै सकिइसकेकाले आजको इजलासबाट फैसला आउने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र संसदले सरकार दिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै रिट हालेका थिए। देउवाको रिटमा नेकपा एमालेका २३ जनासहित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सदस्यले अदालतमै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।
यस मुद्धामा अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्नु पर्ने निवेदनको माग छ भने अर्को तर्फ प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत लिने आधार नदेखिएकाले निर्वाचनमै जानु पर्छ भन्ने सरकार पक्षको तर्क रहेको छ ।
यस बीचमा बिपक्षी दलका नेताहरुले कम्तीमा अदालतले संसद पुनस्थापना सम्म गर्छ भन्ने आशा व्यक्त गरेको पाईएको छ ।
तर यस अघि पुष ५ मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्दा पनि किन वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन ? भन्ने जस्ता कारणले अदालतको निर्वाचनमा जान आदेश हुन सक्ने एकाथरीको बुझाई छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एमाले नेताले सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि नै एमाले भित्र सहमतिको अर्थ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २३ एमाले सांसदको हस्ताक्षर स्वतः नरहने भएकाले देउवाको पक्षमा पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले संसद देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन नसक्ने दाबी गर्दछन् ।
तर माधव नेपालले त्यो हस्ताक्षर कायम रहेको सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अदालतको आदेशले निर्वाचनमा जाने, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता विषयमा के फैसला गर्ला भन्ने चासो तीव्र बढेको छ ।