नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो । महासङ्घले आगामी आवको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासङ्घले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु वर्षको नीतिमा कोभिड–१९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । “साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, “यसपटक अर्थतन्त्रमा करीब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।” महासङ्घले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले महासङ्घबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र सान्दर्भिक रहेको वताउनुभयो । “महासङ्घका सुझाव यथार्थपरक छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा अध्ययन गरी के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौं ।” व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस् भन्ने माग निजी क्षेत्रको भएको आफूले बुझेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आगामी आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि सुक्ष्मरुपमा नीतिले केलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आव २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णतया लयमा फर्किने आँकलन गरिएको छ । दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सो अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घई, बैंक, बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
