असार ११ काठमाडौँ । संसद विघटन बिरुद्धको रिटमा सुनुवाई चलिरहेका बेला प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले मैले विस्वासको मत लिन सक्दिन भन्ने ठाँउ संसद हो कि राष्ट्रपतिको कार्यलय भनेर प्रश्न गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरीरहेका बेला प्रधानन्यायधीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संसद्मा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने लागे राजीनामा दिनुपर्ने बताए । संसद्सँग त विश्वास माग्ने हो ।
सुनुवाइका क्रममा इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नभएकाले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न लेखेको पत्रका बारेमा सोधेको छ ।
पोखरेललाई त्यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईको प्रश्न थियो, ुविश्वासको मत लिने कुरा अब्लिगेसन हो कि अनिवार्य विधि ? संविधानको धारा ७६ (३) मा संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसिभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायाधीश भट्टराईको प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलको जवाफ थियो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त लिनैपर्ने हो । तर श्रीमान्, उहाँले विश्वासको मत लिन्नँ भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतबाट असफल भई संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने कुरा संविधानको शपथविरुद्धको कदम भएको पनि पोखरेलले बताए ।
अहिले ईजलाशमा बहस जारी छ ।