सरकारले बजेटमा ढुंगा, गिट्टी बालवा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनी ल्याएको कार्यक्रम बिरुद्ध चौतर्फी बिरोध भईरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।
यसले सरकारको योजनामा धक्का लागेको छ । यस अघि सर्वोच्चले अन्तरीम आदेश जारी गर्दै नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न भनेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए । संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेको वैधताको पनि ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।
