जेठ २७ काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको ठाकुर महतो समुहलाई खुसी पारेर सत्तामा सहभागी गराउन संसद विघटन पछि ल्याएको विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा आज यो रिटको सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ताहरू वोर्णबहादुर कार्की, विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले यस अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ। यससम्बन्धी रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
सरकारले संसद विघटन गरेपछि ल्याएको यो नागरिकता अध्यादेशको चौतर्फी बिरोध हुँदै आएको छ ।
