वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै तत्काल अन्तरीम आदेश दिन माग गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ( माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा पक्षमा बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत यसले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने भन्दै अन्तरीम आदेश दिनु पर्ने थापाको जिकिर छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिएकाले विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न गरे ।
राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा नगइकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ ? अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन संसद विघटन गरिएको पनि थापाको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नगएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत छ कि छैन भनेर थाहा पाउन नसक्ने भएकाले स्वतः अन्तरीम संविधान जारी गर्नु उचित हुने उनको तर्क छ ।
धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुने थापाको भनाई छ ।
इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नुको आधार के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । थापालाई शुरुमै इश्वर खतिवडाले सोधे, ‘अन्तरिम आदेश पनि माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ ?