काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्धका सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै पाँच जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट निवदेन दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षका ८ जनालाई मन्त्री र २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए ।
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline