काठमाडौं जेठ १८ । संसद विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेसँगै दुई न्यायधीश अलग भएका हुन् ।
इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले प्रश्न उठे पनि इजलासमा कायम रहने निर्णय गरेपछि अरू दुई न्यायाधीशले इजलास छोड्ने निर्णय गरेका हुन्।
मंगलबारको इजलासमा आफूहरूको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कार्कीले अरू दुई न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि आफूहरूको कुनै शंका नरहेको भए पनि प्रश्न उठेपछि इजलासमा सँगै बस्न नसकिने बताए।
रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले विगतका फैसलासँग स्वार्थको बाझिने भएकोले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय दिने इजलासमा न्यायाधीश केसी पनि थिए।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।