काठमाडौँ, १५ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई व्यावहारिकरुपबाट विश्वास गरेर हेर्नेभन्दा निर्वाचनमा राजनीतिक नारा बेच्न खोज्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलद्वारा प्रस्तुत बजेटबाट कांग्रेसले सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो एकै पटक अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने विश्वासिलो आधार नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कांग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले सरकार निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेकाले आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा मत बटुल्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न नाराका साथ बजेट ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवहारमा आधारित बजेट नै होइन, निर्वाचन गराउने परिस्थिति निर्माण गरेर मत बटुुल्न ल्याइएको बजेट राजस्वको वास्तविकतामा आधारित नभएको मात्र होइन, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उम्कन ठोस उपाय पनि देखिन्न ।”
नेकपा(माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनाव घोषणा गरेर त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने ढंगबाट काम चलाउ सरकारले असंवैधानिक कदमका रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमित सेवा र काम गर्नबाहेक पूर्ण बजेट ल्याउन पाइन्थेन, प्रतिनिधिसभाविना नयाँ कर र राजस्वका दर लगाउन वा घटाउन पनि पाइन्न, यो सरकारबाट संविधान विपरीत काम भएको छ, निर्वाचनको बजेट ठोस रुपमा नआउँदा अर्थमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो आभास पनि भएजस्तो छ ।’
हामीले गर्न खोजेका थियौँ, काम गर्न दिइएन भन्ने सोचका साथ बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पुनले भन्नुभयो, आर्थिक आधार र दीर्घकालीन सोचभन्दा ऋण लिएर घिउ खाऔँ, चुनावलाई प्रभाव पारौँ भन्ने सोचबाट गैरजिम्मेवारपूर्वक रुपमा बजेट आएको छ ।’
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आयव्ययको अनुमानित विवरण(बजेट)का सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल राष्ट्र बंैकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आफूहरुले पूर्वकल्पना गरेजस्तै सबै मानिसलाई रिझाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइको बजेट विकास खर्च कम गर्न उद्दत भएर आएका रुपमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गएको वर्षभन्दा यस वर्ष पूँजीगत खर्च साढे एक प्रतिशतले घटेको छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत जारी बजेटलाई प्रतिपक्षले कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रतिपक्ष दलले तलब, भत्ता र विदेशी ऋण तिर्ने र बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरताबाहेक अन्य कार्यक्रम नसमेट्न तथा पूर्ण बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर असर पुगेको बजेटमार्फत जानकारी दिएको छ । सरकारले बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
