काठमाडौँ जेठ १५ । सरकारले २०८८ सालसम्म अर्थात १० वर्षमा डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने रणनीति अपनाउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विक्रम संवत २०८८ सालसम्म डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।
यो सँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण बढेको ब्यापार घाटा कम गर्ने पनि लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख १० कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने चाहनेलाई उद्योग स्थापनाका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
सरकारले अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार पारेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र औद्योगीकरणलाई तीव्रता दिने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने भएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादित वस्तुलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्रीका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । हिमाली भेगमा भेडा च्यांग्रापालनलाई प्रोत्साहन गरी उन उत्पादन बढाइनेछ ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारले रणनीति बनाउनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न प्रयास गरिनेछ ।