राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गर्नुभएको छ । आज उहाँहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै उहाँहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजश्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । यसरी अनुरोध गर्नेहरूमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा गोविन्दराज पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा स्वर्णीम वाग्ले हुनुहुन्छ ।

जलवायुजन्य विपद्पछि नेपाललाई विशेष वित्तीय प्याकेज आवश्यकः अर्थमन्त्री वाग्ले

पर्वतीय मुद्दा कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा समेटिने नेपालको अपेक्षा

वीरगञ्जको श्रीपुरस्थित राज हार्डवेयरमा भीषण आगलागी, ४० लाखसम्मको क्षति

पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तको पहुँच बढाउनुपर्नेमा नेपालको जोड

सैनिक कल्याणकारी कोषः ४० हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, १० लाख हिताधिकारीलाई सुविधा

अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटकको घुइँचो, स्थानीय पर्यटन व्यवसायमा बढ्यो उत्साह